मुख्य सचिवांची दररोज एक रुपया वेतनकपात 

नागपूर - धार्मिक अतिक्रमण हटविण्यात हलगर्जी केल्याबद्दल राज्याचे मुख्य सचिव, गृहसचिव, नगरविकास सचिव, महसूल सचिव यांच्यासह नासुप्र सभापती व मनपा आयुक्तांच्या वेतनातून पुढील आदेशांपर्यंत दररोज एक रुपया कपात करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज (गुरुवार) दिले. दोनवेळा सुनावणी पुढे ढकलूनही नासुप्रने धार्मिक अतिक्रमण हटविण्याबाबत ऍक्‍शन प्लान सादर न केल्यामुळे न्यायालयाने नासुप्रलाही खडसावले. 

रस्त्यांवरील धार्मिक अतिक्रमणांसदर्भात मनोहर बापूराव खोरगडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शहरात महापालिकेअंतर्गत दीड हजार व नासुप्रअंतर्गत अडीचशे धार्मिक अतिक्रमण आहेत. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही हे अतिक्रमण काढण्यात आले नसून अतिक्रमणधारकांना नोटीसही बजावण्यात आली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका आयुक्त व नासुप्र सभापतींना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या सुनावणीत नागपूर महानगरपालिकेने ऑक्‍टोबर अखेरीसपर्यंत यादीतील सर्व अतिक्रमणे हटवू अशी माहिती न्यायालयाला दिली. तर नागपूर सुधार प्रन्यासला एक आठवड्यात कृती आराखड्यासह शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेशही दिले होते. आज झालेल्या सुनावणीतही नासुप्रने ऍक्‍शन प्लान सादर केला नाही, त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. कृती आराखडा सादर न करता नासुप्र थातूरमातूर उत्तरे देत आहे. सर्वांत पहिले रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटविणे आवश्‍यक होते. पण त्याकडे नासुप्र दुर्लक्ष करीत आहे, याकडे न्यायालयीन मित्रांनी लक्ष वेधले. यावर अधिकाऱ्यांचेच निलंबन का करू नये, या शब्दांत खडसावून आतापर्यंत राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली नाही, अशीही विचारणा न्यायालयाने केली. त्यानंतर सर्व प्रतिवादी अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून एक रुपया कपात करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची सुनावणी आता दोन आठवड्यांनी होणार आहे. दरम्यान, ज्या मंदिरांना अतिक्रमण कारवाईअंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली आहे, अशा बारा व्यवस्थापनांनी या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे.