कोळसा मंत्रालयाला अवमानना नोटीस

नागपूर :  राष्ट्रीय कोळसा खदान मजूर संघाने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कोळसा मंत्रालय, कोल इंडिया व वेस्टर्न कोल फिल्ड लि. यांना अवमानना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. 2017 मध्ये श्रम व रोजगार मंत्रालय तसेच कोळसा मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करून मजदूर संघाला समितीच्या बैठकीत सहभागी होणे, सुविधांची चौकशी करणे तसेच मोलभाव करण्यावर बंदी घातली होती. परिणाम स्वरूप मजदूर संघ कोल इंडिया डब्ल्यूसीएलच्या कार्यप्रणालीमधून बाहेर झाला. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध मजूर संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी 8 मार्च रोजी न्यायालयाने मंत्रालयाच्या अधिसूचनेवर स्थगिती देत मजूर संघाला अधिकार बहाल केले होते. या आदेशानुसार मजूर संघाने 18 मार्च रोजी कोळसा मंत्रालय, कोल इंडिया व डब्ल्यूसीएलला पत्र लिहून कार्यप्रणालीत सहभागी होण्याची परवानगी मागितली. मात्र, प्रतिवादींनी परवानगी नाकारल्याने मजदूर संघाने हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली. याप्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.