‘जिगाव’च्या जीवावर ठेकेदार ‘उदार’; शेतकऱ्यांच्या पिढ्या गारद

बुलडाणा : तसे तर बुलडाणामार्गे (Buldana) खामगावला जायचे होते; परंतु नांदुरा येथील बातमीदार वीरेंद्रसिंग राजपूत यांनी मोताळ्यावरून नांदुऱ्याला येण्याचा आग्रह केला. तसेच १०५ फूट हनुमान मूर्ती पाहण्याचा मोह मलाही आवरता न आल्याने पाय अलगद नांदुऱ्याकडे वळले. नांदुरा बसस्‍थानकावर ‘सकाळ’चे तालुका बातमीदार वीरेंद्रसिंह राजपूत व एकनाथ अवचार यांनी रिसिव्‍ह केले. शहरातील मुख्य चौकात पोहोचताच तेथे सामाजिक सेवेत अग्रेसर असलेल्या ओमसाई फाउंडेशनचे अध्यक्ष विलास निंबोळकर (Vilas Nimbolkar) व व्यापारानिमित्त आंध्र प्रदेशातून दाखल होऊन नेत्रालयाच्या माध्यमातून जनसेवा करणारे मोहनराव उर्वशी यांची भेट झाली. त्यांनी स्वखर्चातून उभारलेल्या देशातील एकमेव असलेल्या १०५ फूट हनुमान मूर्तीचे (Hanuman idol) दर्शन घेतले. तेथील प्रसिद्ध खव्याची चव चाखली. मोठमोठ्या खड्ड्यांच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ वरून वडनेर गाव ते पुन्हा सिंगल रोडने मध्य रेल्वेच्या रुळाखालून प्रवास सुरू झाला. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंच्या काटेरी झुडपातून जिगाव गाठले. (Contractor generous on Jigavs life Buldhana news)

सोनं पेरलं तरी ते उगविण्याची क्षमता असणारी काळीभोर कसदार जमीन. मात्र बारमाही कोरड्याठण्ण असणाऱ्या विहिरी. पाण्यासाठी सतत भटकंती करणारे जितराब. पाणी मिळाले तरी त्यात क्षाराचे प्रमाण अधिक असल्याने किडनीच्या विकारांनी ग्रासलेला पूर्णामायचा परिसर. याच पूर्णा नदीवर गेल्या तब्बल २५ वर्षांपासून जिगाव टाकळी गावाजवळ साकारतोय ‘जिगाव’ सिंचन प्रकल्प. एक लाख हेक्टर जमिनीचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेला व पश्चिम विदर्भ, खान्देशचा काही भाग व मध्यप्रदेशातील सातपुडा पर्वतरांगेतील आदिवासी भागासाठी फायदेशीर ठरणारा. परंतु सतत निधीची चणचण भासत असल्याने गेल्या २५ वर्षांपासून रखडलेला. यावर स्थानिक पुढाऱ्यांनीही आवाज न उठविल्याने तब्बल एका पिढीच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले. तसे पाहिले तर राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष कार्यक्रमात, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील सर्वात मोठा म्हणून गणला जाणारा व मुख्यमंत्री यांच्या वॉररूम व केंद्राच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समावेश असतानाही हा प्रकल्प रखडलाच कसा, असा प्रश्न पडतो.

टाकळी, जिगावचा परिसर बुडीत क्षेत्रात असल्याने २५ वर्षांपासून या भागातील सर्वच गावांचा विकास खुंटला आहे. जिगाव प्रकल्प साकारत असलेली पूर्णा नदी पायवाटेनेच गाठली. प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळी पोहोचल्यावर कळले की, १९९६ पासून कागदावर असणाऱ्या या प्रकल्पाला सुधारित मान्यता २००५ साली मिळाली. तेव्हा या प्रकल्पाची किंमत केवळ ४०४४.९७ कोटी होती. तीच किंमत आज कितीतरी पटींनी वाढली असून, प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. जसजसा निधी येत गेला तसतसे प्रकल्पाचे काम होत गेले.

२८७ गावांतील शेतकऱ्यांना होणार लाभ

महत्त्वाकांक्षी जिगाव सिंचन प्रकल्पातून बुलडाणा जिल्ह्यातील २६८ व अकोला जिल्ह्यातील १९ अशा एकूण २८७ गावांतील १ लाख १६ हजार ७७० हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत ३२ गावे पूर्णतः व १५ गावे अंशतः अशा ४७ गावांचे पुनर्वसन होणार आहे. यामुळे ७८९० कुटुंब विस्थापित होतील. तसेच एकूण १२० गावांची जमीन बाधित होत आहे. प्रकल्पाच्या भिंतीची लांबी ८२४० मीटर आहे. द्वारमुक्त जलोत्सरणीचे १५ बाय २२ मीटरचे १६ वक्र दरवाजे आहेत.

कुठेतरी पाणी मुरतेय

आतापर्यंत सुरू असलेल्या संथगतीमुळे दिवसेंदिवस किंमत वाढविणाऱ्या या प्रकल्पाकडे शासनाचे दुर्लक्षच झाल्याचे अधोरेखित होते. निविदा प्रक्रियेतील घोळही चव्हाट्यावर येऊन पाच नोव्हेंबर १७ रोजी याबाबत खामगाव पोलिसांत तक्रार दाखल झाल्याने आठ जणांवर गुन्हा दाखल होऊन संपूर्ण राज्यात हे प्रकरण गाजले होते. प्रकल्प साकारण्यास जास्त कालावधी लागत असल्याने भ्रष्टाचाराला त्यातून आयते कोलीत मिळत आले आहे. प्रकल्पाच्या सद्यःस्‍थितीच्या कामाबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता २०२३-२४ पर्यंत अंशतः सिंचनसाठा उपलब्ध होईल, असे संबंधित अधिकारी सांगत असल्‍याने प्रकल्‍पातच कुठेतरी पाणी मुरत असल्‍याची शंका आल्‍याशिवाय राहत नाही.