नागपूर - नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत कोट्यवधींची उधळण झाली. यावर महानगरपालिकेच्या निवडणूक विभागाची करडी नजर असून, काही नगरसेवक विभागाच्या रडारवर आले आहेत. त्यांच्या खर्चाची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. त्यासाठी प्राप्तिकर विभाग आणि बॅंकांचीही मदत घेण्यात येत आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त पैसा खर्च केल्याने अनेकांचे नगरसेवक पद रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेच्या 151 जागांसाठी फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक झाली. यात 1,100 पेक्षा जास्त उमेदवार रिंगणात होते. निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवाराला दहा लाख रुपये खर्च करण्याची मर्यादा निश्चित केली होती. मात्र, काही उमेदवारांनी कोट्यवधी रुपये खर्च केले आणि विजयी झाले असल्याची शंका राज्य निवडणूक आयोगाला आली आहे. त्यामुळे यंदा प्रथमच उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्राप्तिकर विभागासह बॅंकांचीही मदत घेण्यात येणार आहे. उमेदवारांना 30 दिवसांच्या आत खर्चाचा लेखाजोखा सादर करायचा आहे. तर, पक्षांना 60 दिवसांच्या आत खर्चाची माहिती द्यायची आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 119 उमेदवारांनी आपल्या खर्चाचा लेखाजोखा दिला नाही. त्यांना माहिती सादर न केल्याबाबत नोटीस बजावण्यात येणार आहे. त्यानंतर या सर्व उमेदवारांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे.
खर्च सादर केलेल्या सर्वच उमेदवारांनी मर्यादेत खर्च केल्याची माहिती सादर केली आहे. त्यांच्या खर्चाची तपासणी केली जात आहे. या उमेदवारांनी बॅंकेत काढलेल्या रकमेच्या विवरणाची माहिती मागविण्यात आली आहे.
कोट्यवधींचा खर्च केल्याची चर्चा
निवडणुकीदरम्यान अधिकची रक्कम काढणाऱ्याची यादी तयार केली जात आहे. त्यांचाही तपास करण्यात येणार आहे. हे लोक उमेदवारांच्या जवळील असल्यास त्यांची विचारणा होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी प्राप्तिकर विभागाचीही मदत घेण्यात येत आहे. काही उमेदवारांनी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे ते उमेदवार रडारवर आले आहेत.
|