संमतीने वेगळे होण्याचे प्रमाण वाढले - सुशिक्षितांची संख्या अधिक
नागपूर - 'चट मंगनी पट ब्याह' ही म्हण काळानुरूप बदलत "चट ब्याह पट तलाक'पर्यंत येऊन पोहोचली आहे. सारे काही "सुपरफास्ट' झालेल्या काळात घटस्फोट मिळण्यासाठी लागणारा कायदेशीर विलंबदेखील नवदाम्पत्यांना आता नकोसा झाला आहे. यामुळे घटस्फोट घ्यायचा हे ठरवूनच अर्ज करून संमतीने वेगळे होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी येणाऱ्या दहापैकी चार प्रकरणांमध्ये संमतीने वेगळ्या होणाऱ्यांचा समावेश आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये कुटुंब न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांपैकी सर्वाधिक प्रकरणे घटस्फोटाची आहेत. संमतीने घटस्फोट घेणारे सुशिक्षित असून, यांचे प्रमाण साधारणतः 35 ते 40 टक्के आहे. करिअर, नोकरीतील स्पर्धा, वाढलेले वय आणि विभक्त छोटेखानी कुटुंब यामुळे पती-पत्नीमधील संवाद दुरावला आहे. परिणामत: लहान-सहान कारणांवरून लग्नानंतर सहा ते सात महिन्यांतच घटस्फोटासाठी अर्ज करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढल्याचे कुटुंब न्यायालयातील वरिष्ठ विवाह समुपदेशक डॉ. शेखर पांडे यांनी सांगितले. विभक्त कुटुंबपद्धतीमुळे घरातील वरिष्ठ सदस्यांचा धाक तसेच नियंत्रण राहिलेले नाही. वरिष्ठांची घरातील उणीव सर्वांत मोठे कारण आहे. सध्याची स्थिती पाहता "वेगळे व्हा झटपट, मिटवा कटकट' अशी मानसिकता नवीन पिढीची झाल्याचे डॉ. पांडे म्हणाले.
दोघेही नोकरीला असल्याने एकमेकांसाठी वेळ देऊ शकत नाहीत. पतीनेही घरातील कामे करावीत, अशी नोकरीला असलेल्या पत्नीची अपेक्षा असते. परंतु, पुरुषी मानसिकता असलेल्या पतीकडून त्यास नकार दिला जातो. त्यातून पत्नीवर नोकरी सोडण्याचा दबाव आणल्याने घटस्फोटासाठी न्यायालयात दावा दाखल झाल्याची उदाहरणे वाढली आहेत.
वेळ वाया जायला नको
न्यायालयातील वाढलेल्या फेऱ्या, होणारा खर्च आणि नोकरीसाठीचा वेळ याचे गणित जुळविण्यात कसरत करावी लागते. या त्रासाला कंटाळून दोघांकडूनही परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा निर्णय घेतला जातो. त्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला जातो. काही दाव्यांमध्ये समुपदेशकांकडून सल्ला घेतल्यानंतर दावा मागे घेऊन पुन्हा एकत्र संसार करण्यासाठी ते राजी होतातही. पण, अलीकडे परस्पर संमतीने घटस्फोटाचे प्रमाण वाढल्याचे कौटुंबिक न्यायालयातील समुपदेशकांनी सांगितले.
कुटुंब न्यायालयात दिवसाला दहा ते बारा घटस्फोटाचे खटले दाखल होतात. त्यापैकी पाच ते सहा खटले हे संमतीने घटस्फोटाचे असतात. संमतीने घटस्फोट घेणाऱ्यांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र, कॉल सेंटर आणि सुशिक्षित वर्गातील तरुण-तरुणींचे प्रमाण जास्त आहे.
- डॉ. शेखर पांडे, वरिष्ठ विवाह समुपदेशक, कुटुंब न्यायालय
|