आधी 10 लाख जमा करा, न्यायालयाचे आदेश

नागपूर  शहरी आणि ग्रामीण भागात केरोसीनच्या वितरणातील अनियमितेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याने न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायाधीश झका हक यांनी 10 लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सचिवास दिले. कडूजी पुंड यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने 10 लाख रुपये जमा करण्यासोबतच संबंधित विभागाच्या सचिवांतर्फे शपथपत्रसुद्धा सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. फिरदौस मिर्जा आणि सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील ठाकरे यांनी युक्तिवाद केला. सरकारच्या शपथपत्रातून समाधान झाले नाही, तर शहराच्या वितरण व्यवस्थेला वाटप होणारा केरोसीन कोटा कमी केला जाईल, असाही इशारा दिला.
शहर आणि ग्रामीणमध्ये वितरण किती?
10 जुलैनंतर शहर आणि ग्रामीण भागात सरकाने किती कोटा वितरित केला याची माहिती शपथपत्रातून देण्यास सांगितले. चार वर्षांपासून ही याचिका प्रलंबित आहे. यापूर्वी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव उद्धव वाळूंज यांनी शपथपत्र सादर केले होते. त्यात एलपीजी सिलिंडर वितरित करणारी कंपनी सहयोग करती नसल्याने डाटा देणे शक्‍य नसल्याचे त्यात म्हटले होते. असे असले तरी एलपीजीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्यातर्फे प्रमाणत्र दिले जाते. त्यामुळे सरकारी डाटा उपलब्ध करणे शक्‍य असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.