रेशन कार्डशिवाय गॅस कनेक्‍शन देऊ नका

नागपूर : यापुढे शिधापत्रिका बघितल्याशिवाय गॅस सिलिंडरचे कनेक्‍शन देऊ नका, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गॅस कंपन्यांना दिले आहेत. प्रत्येक नवीन गॅस कनेक्‍शन देताना शिधापत्रिका तपासून बघण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.
राज्य सरकारकडून ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात केरोसीनचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका कवडूजी पुंड यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने वरील आदेश दिले. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या नवीन धोरणात प्रतिव्यक्ती, प्रतिमहिना 2 लिटर केरोसीन आणि कुटुंबाला केवळ 4 लिटर केरोसीनचे वितरण करणार असल्याचे म्हटले आहे. यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. केंद्राकडून राज्याला प्रतिव्यक्ती 3 लिटर केरोसीन मिळत असताना राज्य सरकार दोनच लिटर केरोसीनचे वितरण करीत आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. दुसरीकडे स्वयंपाकाचा गॅस वापरणारे आणि केरोसीनचा वापर करणाऱ्यांची विभागणी करण्यासाठी शिधापत्रिकांवर स्टॅंपिंग करण्यात येईल असे सरकारने 2014च्या शपथपत्रात म्हटले होते. मात्र, अद्याप स्टॅंपिंगचे काम पूर्ण झालेले नाही.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून विशेष सरकारी वकील ऍड. अनिल किलोर यांनी आतापर्यंत राज्यात 1 कोटी 52 लाख शिधापत्रिकांचे स्टॅंपिंग झाल्याची माहिती दिली. जानेवारी 2017 मध्ये 1 कोटी 42 लाख लोकांच्या शिधापत्रिकांवर स्टॅंपिंग झाले असताना एवढ्या दिवसांमध्ये केवळ 10 लाखांचीच भर का पडली, याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले. राज्य सरकारला केरोसीनचा किती कोटा दिला जातो, याबाबतीत केंद्र सरकारने माहिती सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
तरीही केरोसीनचा पुरवठा बंद
एकाच गॅस सिलिंडरचे कनेक्‍शन असतानाही केरोसीनचा पुरवठा बंद केल्याचा आक्षेप घेणारा मध्यस्थी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. बारा लोकांच्या वतीने ऍड. भानुदास कुलकर्णी यांनी यावर युक्तिवाद केला. एक सिलिंडर संपल्यानंतर मधल्या सात ते आठ दिवसांच्या कालावधीत स्वयंपाकासाठी केरोसीन उपलब्ध होत नसल्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असे या लोकांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.