हायकोर्टाने मागितला हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 ऑगस्ट 2019

नागपूर  : जिल्हा परिषद सहकारी प्रत्यय पतसंस्थेतील अध्यक्ष, सचिव आणि व्यवस्थापकांच्या छळाला कंटाळून लिपिकाच्या आत्महत्येप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या सुनावणीवर उच्च न्यायालयाने हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.

नागपूर  : जिल्हा परिषद सहकारी प्रत्यय पतसंस्थेतील अध्यक्ष, सचिव आणि व्यवस्थापकांच्या छळाला कंटाळून लिपिकाच्या आत्महत्येप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या सुनावणीवर उच्च न्यायालयाने हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
छळाला कंटाळून लिपिक अभय ठाकरे (47) यांनी पाच फेब्रुवारीला ऍसिड प्राशन केले होते. 21 फेब्रुवारीला शहरातील एका खासगी रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणातील आरोपींनी दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी मंगळवारी न्या. प्रदीप देशमुख आणि न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांनी हस्ताक्षरतज्ज्ञांचा अहवाल येत्या दोन आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले. न्यायालयाने सरकारला दोन आठवड्यांचा अवधी हस्ताक्षरतज्ज्ञांचा अहवाल सादर करण्याकरिता दिला.
प्रत्यय पतसंस्थेचे अध्यक्ष संजय बाबाराव धोटे (74) रा. श्रीकृष्णनगर, कोषाध्यक्ष अनिल भाऊराव बालपांडे (44) रा. नरेंद्रनगर, पतसंस्थेचे व्यवस्थापक भगवान वैद्य (53) रा. वसंतनगर, अशी आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या आरोपींची नावे आहेत. दरम्यान, मृत्यूपूर्वी अभय यांनी पतसंस्थेच्या कारभाराचा पाढा आपल्या सुसाईड वाचला होता. ती चिठ्ठी यापूर्वीच अभय यांच्या वडिलांनी सदर पोलिस ठाण्यात सादर केली. त्यात स्पष्ट नमूद आहे की, माझ्या मृत्यूस सर्वस्वी जबाबदार पतसंस्थेचे अध्यक्ष व खजिनदार, व्यवस्थापक राहील. माझ्या कुटुंबाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात यावी. या चिठ्ठीमध्ये पतसंस्था प्रशासनाचा सर्व कारभार अभय यांनी नमूद केला. आपण पतसंस्थेत आल्यावर कसा छळ झाला. मानसिक व आर्थिक कोंडी प्रशासनाने केल्यामुळे आपण जीवन संपवित असल्याचे त्यांनी चिठ्ठीत लिहिले.
अभय यांच्यामागे पत्नी शुभांगी, मुलगी श्रद्धा, मुलगा हृषिकेश, वडील, दोन भाऊ, भाऊसून असा परिवार आहे. आरोपींनी अभय यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्यामुळे ठाकरे कुटुंबाला मोठा आघात बसला. दरम्यान, अभय यांच्या मृत्यूची बातमी अध्यक्षांसह सचिव व काही संचालक सदस्यांना मिळताच त्यांनी आपल्यावर कारवाई होईल, या भीतीपोटी पसार झाले होते. सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील एस. बी. सिरपूरकर तर फिर्यादी विठ्ठलराव ठाकरे यांच्यातर्फे ऍड. कार्तिक पटेल यांनी बाजू मांडली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: court news about abhay thakre suiside