गडमंदिर नवीनीकरण निधी प्रस्तावावर निर्णय घ्या'

नागपूर : रामटेक येथील गडमंदिराच्या नवीनीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाठविलेल्या 75 लाख रुपयांचा निधी मंजुरीच्या प्रस्तावावर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने चार आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.
गडमंदिराच्या दुरवस्थेची तसेच तेथील टेकडीच्या अवैध उत्खननाची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली. गडमंदिराचा दक्षिण भागातील भाग ढासळू शकतो. मंदिराच्या आत अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. मंदिराचे चार प्रवेशद्वारही मोडकळीस आले आहेत. येथील जुने गडमंदिर व प्राचीन मंदिरांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असून या मंदिरांचे जतन करणे आवश्‍यक असल्याची बाब न्यायालयीन मित्राने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. यावर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सेंट्रल रोड रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (सीआरआरआय) गडमंदिराची पाहणी करून नवीनीकरणाच्या सूचना दिल्या होत्या. या सूचनेनुसार गडमंदिराच्या नवीनीकरणासाठी 75 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, हा निधी प्रस्ताव भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बुधवारी शपथपत्रद्वारे न्यायालयात दिली. त्यानुसार न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून वरिष्ठ विधिज्ञ आनंद जयस्वाल तर सरकारतर्फे दीपक ठाकरे यांनी काम पाहिले.