चौकडीलाच मलाईदार कंत्राट

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 9 नोव्हेंबर 2019

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीमधील काही पदाधिकाऱ्यांच्या निकटच्या व्यक्तींना एक दोन नव्हे तर तब्बल 20 ते 22 कामांचे कंत्राट देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. काही पदाधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणत हा प्रकार केल्याने लहान कंत्राटदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. 

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीमधील काही पदाधिकाऱ्यांच्या निकटच्या व्यक्तींना एक दोन नव्हे तर तब्बल 20 ते 22 कामांचे कंत्राट देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. काही पदाधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणत हा प्रकार केल्याने लहान कंत्राटदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. 
जिल्हा परिषदेत ई-निविदेमुळे कामांची संख्या कमी झाली असून लहान कंत्राटदारांना स्पर्धेत उतरताना नाकीनऊ येताहेत. कसे तरी जुगाड करून हे कंत्राटदार लहान कामे मिळवितात, मात्र जिल्हा परिषदेची मलाईदार समजली जाणारी बांधकाम समिती या सर्व प्रकारावर भारी ठरली आहे. समितीमधील काही पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या गोटातील मंडळींनाच कामांची कंत्राटे देण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. मागील अडीच वर्षे समितीच्या आशीर्वादाने काही ठरावीक कंत्राटदारांचीच चांदी झाली आहे. मात्र दुसरीकडे लहान कंत्राटदार तसेच सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाती निराशा पडली आहे. बांधकाम समितीमधील पदाधिकाऱ्यांच्या निकटच्या व्यक्तींना 20-20 कामांची कंत्राटे देण्यात आली आहेत, तर दुसरीकडे लहान कंत्राटदारांना एकही काम नाही, अशी विचित्र अवस्था सध्या जिल्हा परिषदेत पाहायला मिळत आहे. या अन्यायाविरोधात काही कंत्राटदार मात्र संतप्त झाले आहेत. आपली तक्रार करावी तरी कुठे?, असा प्रश्‍न त्यांना पडला आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेची बांधकाम समिती पूर्वीपासूनच विविध कारणांनी चर्चेत राहिली असून या समितीच्या कामकाजासंदर्भात सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांमध्येच असंतोष निर्माण झाला आहे. खूद्द सत्ताधारी मंडळीच या समितीच्या विरोधात उघडपणे बोलू लागली असून येत्या काही दिवसांत याचा स्फोट होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

कामाच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष
समितीमधील सदस्यांशी अतिनिकट असलेल्या कंत्राटदारांचेच बल्लेबल्ले होत असून, या कंत्राटदारांच्या कामांच्या दर्जाकडेसुद्धा हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. काही तक्रारी झाल्यास समितीचे काही पदाधिकारीच समोर येत असल्याने कुणी तक्रारी करण्यास धजावत नसल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Creamy contract for the quarte