15 दिवसांत तयार करा वाहतुकीचे धोरण

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 22 ऑगस्ट 2019

नागपूर  : दोन आठवड्यांमध्ये शहरातील वाहतुकीच्या नियोजनाचे धोरण आखण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेला दिले. धंतोली नागरिक मंडळातर्फे धंतोलीतील वाहतुकीच्या समस्येवरून याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याबाबत मनपाला रीतसर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांनी आज दिले.

नागपूर  : दोन आठवड्यांमध्ये शहरातील वाहतुकीच्या नियोजनाचे धोरण आखण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेला दिले. धंतोली नागरिक मंडळातर्फे धंतोलीतील वाहतुकीच्या समस्येवरून याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याबाबत मनपाला रीतसर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांनी आज दिले.
दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनुसार, धंतोलीतील वाहतूक अस्ताव्यस्त आहे. या परिसरात असणाऱ्या रुग्णालयांमुळे वाहतुकीची दररोज कोंडी होते. कॉंग्रेसनगर ते कृषी महाविद्यालयाच्या संपूर्ण मार्गावर दवाखान्यांच्या मोठमोठ्या इमारती आहेत. त्यांनी पार्किंगच्या ठिकाणी अवैध बांधकाम केले आहे. काही ठिकाणी दवाखान्याचे बांधकामदेखील सुरू आहे, ते बंद करावे. तसेच दवाखाना व मंगल कार्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाच्या वेळी आराखड्यामध्ये वाहनाच्या पार्किंगचे नियोजन करावे, अशा मागण्या केल्या आहेत. यावर धोरण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती महापालिकेतर्फे उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. हे धोरण फक्त धंतोलीसाठी नसून संपूर्ण शहरासाठी आहे. यासोबतच शहरातील काही मार्ग "वन वे' करण्यात येणार असल्याचे मनपातर्फे नमूद करण्यात आले. हे धोरण दोन आठवड्यांमध्ये सादर करावे आणि ज्या जोगेवर "पे ऍण्ड पार्क' होऊ शकते, अशा शहरामधील जागा निश्‍चित करण्यात याव्या. तसे रीतसर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. आशुतोष धर्माधिकारी यांनी व महापालिकेतर्फे ऍड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
-------------
बहुमजली इमारतीचा मुद्दा
धंतोलीत मोठ्या संख्येत असणाऱ्या रुग्णालयांसह मंगल कार्यालयामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक हैराण आहेत. रुग्णालयांनी पार्किंगच्या जागेवर जनरेटर रूम, स्टोअर रूम, जनरल वॉर्ड, कर्मचाऱ्यांसाठी खोल्या तयार केल्या आहेत. या परिसरात बहुमजली इमारत बांधण्यात येत असल्याने पार्किंगच्या समस्येत भर पडणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले.  

 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Create a transportation policy within 15 days