पतसंस्था गैरव्यवहारातील 1700 कोटींची वसुली सुरू

नागपूर -  राज्यातील गोरगरीब जनतेला लुबाडणाऱ्या पतसंस्थांच्या संचालक मंडळातील 1 हजार 69 जणांविरुद्ध 1 हजार 670 कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. संबंधितांच्या मालमत्तांवर टाच आणून ठेवी परत केल्या जातील, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत दिली. यापुढे पतसंस्थांच्या माध्यमातून ठेवीदारांच्या कमाईवर डल्ला मारणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला; तसेच मोठ्या कर्जदारांना संरक्षण दिले जाणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले.

भाजपचे आमदार संजय सावकारे, हरीश पिंपळे, सुनील प्रभू आदींनी तारांकित प्रश्न मांडला होता. देशमुख म्हणाले, राज्यातील अनेक पतसंस्था बंद पडल्या आहेत. या पतसंस्थांच्या कारभारात अनेक दोष होते. गैरकारभाराबद्दल काही पतसंस्थांची चौकशीसुद्धा सुरू आहे. चौकशीत दोषी आढळलेल्या पतसंस्थांमधील 1 हजार 69 जणांविरुद्ध 1 हजार 670 कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. गरज पडल्यास संबंधितांच्या मालमत्तांवर टाच आणून ठेवीदारांचे पैसे परत केले जाणार आहेत. आमदार हरीश पिंपळे यांनी संबंधित संचालक मंडळाची मालमत्ता जप्त करून त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करणार का, असा सवाल केला होता. त्यावर दोषींवर गुन्हा दाखल केला जाईल, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले. तसेच अनेक पतसंस्थांना लेखापरीक्षणात अ वर्ग मिळतो. मात्र, अशा संस्थांमध्येही आर्थिक अनियमितता दिसून आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील पतसंस्थांचे पुनर्लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी दोन हजार लेखी परीक्षकांची नियुक्ती केली जाणार असल्याचे सुभाष देशमुख यांनी सांगितले. या वेळी शिवसेना आमदार चंद्रदीप नरके यांनी नागरी बॅंकांप्रमाणे पतसंस्थांनाही रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आणणार का, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर सभागृहाचे इच्छा असल्यास तसा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेला पाठवला जाईल, असेही देशमुख यांनी सांगितले. आमदार अनिल गोटे यांनी पतसंस्थांवर नेमलेल्या अवसायकांनीही मोठे गैरव्यवहार केले असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला.

भुदरगड बुडविणाऱ्यांवर कारवाई कधी?
शिवसेनेचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी या वेळी भ्रष्ट संचालकांवर गुन्हे दाखल होऊनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड पतसंस्थेने ठेवीदारांच्या 250 कोटींच्या ठेवी बुडवल्या. संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाले. मात्र, अद्याप खटल्याला सुरवात झालेली नाही. त्यामुळे सरकार अशा दोषींना पाठीशी घालणार आहे काय, असा सवाल त्यांनी केला.