पीक नुकसान : निकषांपेक्षा जास्त मदत अशक्‍यच

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 9 नोव्हेंबर 2019

- नेत्यांनी वाढविल्या शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा
अमरावती : सत्ता स्थापनेच्या वादात अडकलेल्या नेत्यांनी शेतीच्या बांधावर भेटी देऊन संभाव्य मदतीसाठी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावून ठेवलेल्या आहेत. प्रत्यक्षात एसडीआरएफच्या निकषांपेक्षा एक छदामही अतिरिक्त मदत म्हणून शेतकऱ्यांना मिळणे कठीण असल्याचे मानले जात आहे.

अमरावती : एसडीआरएफच्या निकषानुसार 33 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास कोरडवाहू 6,800 रुपये, बागायती 13,500 रुपये तर बहुवार्षिक फळपिकांसाठी हेक्‍टरी 18 हजार रुपये मदत दिली जाते. ही मदत दोन हेक्‍टरच्या मर्यादेत देय आहे. त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी मदत दिली जात नाही.
ही मदत देताना ज्या शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला नाही, त्यांचा प्राधान्याने विचार केला जातो. सर्वसाधारणपणे कोरडवाहू शेतीला अधिकतम 13,600 रुपये, बागायतीला 27 हजार रुपये व फळपिकांना 36 हजार रुपये यापेक्षा जास्त मदत मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
शेतकऱ्यांना पाच टक्के रक्कम भरून विमा काढावा लागतो. उर्वरित रकमेमध्ये केंद्र व राज्य सरकारचा निम्मे-निम्मे वाटा असतो. राज्यातील शेतकऱ्यांनी सद्यःस्थितीत त्यांचा स्वहिस्सा विमा कंपनीकडे भरलेला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या हिश्‍श्‍याची राज्यातील अंदाजे रक्कम 24 हजार कोटींच्या घरात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला प्रत्येकी 12 हजार कोटी रुपये विमा कंपनीकडे भरावे लागणार आहेत. अनेक शेतकरी सोयाबीनची पेरणी करतात आणि विमा कपाशीचा काढतात. विमा कंपनीकडून त्याची जबाबदारी घेतली जात नाही. अशा शेतकऱ्यांना समाधानी ठेवण्याची जबाबदारी सरकारवर येऊन पडते.

केवळ 10 हजार कोटींची तरतूद
राज्यभरात नुकसानाचे क्षेत्र 60 ते 70 लाख हेक्‍टरच्या घरात असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यासाठी द्यावयाची मदत सुमारे 50 ते 55 हजार कोटींच्या घरात जाणार आहे आणि सरकारने केवळ 10 हजार कोटींची तरतूद केलेली आहे. राज्याचा अर्थ विभाग यावर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

अमरावती विभागात 19 लाख 4 हजार 367 हेक्‍टर क्षेत्राचे नुकसान
अमरावती विभागात 19 लाख 4 हजार 367 हेक्‍टर क्षेत्राचे अवेळी पावसाने नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. पैकी 13.61 लाख हेक्‍टरचे (71.50 टक्के) क्षेत्राचे सर्वेक्षण झालेले आहे. उर्वरित संयुक्त सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नुकसानाचे कोरडवाहू, बागायती व फळपीक असे वर्गीकरण करून 33 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नुकसानासाठी किती मदत देय आहे, याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाईल. शेतीच्या बांधावर पोचलेल्या नेत्यांनी हेक्‍टरी 25 हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याची मागणी केलेली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Crop Damage: Impossible to exceed criteria help