धक्‍कादायक... पीक नुकसानाचे पंचनामे रखडले 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 31 ऑक्टोबर 2019

नागपूर  : परतीच्या पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. अद्याप नुकसानाचे पंचनामेच केलेले नाहीत. महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी सुट्या असल्याने पंचमानेच झाले नसल्याचे सांगतात. शासकीय नोकदारांच्या सुटीचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याचे दिसते. 

नागपूर  : परतीच्या पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. अद्याप नुकसानाचे पंचनामेच केलेले नाहीत. महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी सुट्या असल्याने पंचमानेच झाले नसल्याचे सांगतात. शासकीय नोकदारांच्या सुटीचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याचे दिसते. 
परतीच्या पावसाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हजारो हेक्‍टरवरील कापूस व सोयाबीन पिकांचे नुकसान होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला. तत्पूर्वी पावसाळ्याच्या प्रारंभी काही भागात पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी खरीप पेरणी केली होती. मात्र, त्यानंतर पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडले. गतवर्षी शेतकरी दुष्काळात होरपळून निघाला होता. यंदाचा खरीप हंगाम तरी चांगला जाईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. त्या आशेवरच पुढील देण्या-घेण्याचे नियोजन त्यांनी मांडले होते. त्यातच उशिरा पेरणीचे सोयाबीन कसेबसे तरले. मात्र, गत आठवड्यात काढणी सुरू असताना परतीचा पाऊस सुरू झाल्याने पेरणी केल्यापैकी मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले. 
यंदा खरिपात जिल्ह्यात दोन लाख 31 हजार हेक्‍टरवर कापसाची पेरणी झाली. तर 1 लाखाहून अधिक हेक्‍टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरही आनंद दिसून येत होता. पीक कापणीवर होते. 80-85 टक्‍क्‍यांवर सोयाबीनची कापणी झाली होती. ज्या शेतकऱ्यांकडे जागा नव्हती त्याने ते पीक शेतातच कापून ठेवले. त्यातच पाऊस झाला व शेतकऱ्यांचे कापलेले सोयाबीन ओले झाले. कापूस आता बोंडातून बाहेर निघाला आहे. त्याची वेचणी अनेक भागांमध्ये झाली नाही. परंतु महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी सुटीचा आनंद घेत आहेत. ते सुटीवर असल्याने नुकसानाचे पंचनामे झाले नाही. त्यामुळे नुकसानाची मदत मिळणार नाही, अशीच शंका झाली आहे. 
तलाठी कार्यालयांना कुलूप 
सलग चार दिवस शासकीय कार्यालये बंद होती. बुधवारपासून कामकाज सुरू झाले. नुकसान व इतर माहितीसाठी शेतकरी आणि लोकांनी तलाठी कार्यालय गाठले. मात्र, काही ठिकाणी तलाठी कार्यालयांना चक्क कुलूपच होते. कामकाजाच्या दिवशी शासकीय कार्यालयांना कुलूप लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस जिल्हा प्रशासन दाखवेल का, हाच खरा प्रश्‍न आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Crop loss records are kept