भंडारा जिल्ह्यात दररोज होतेय शेकडो टन लाकडांची विक्री; चिरीमिरी देऊन मिळतो परवाना

पालांदूर (जि. भंडारा) ः शेतात पीक नसल्याने शेतातील वृक्षांची कत्तल करण्याच्या कामाला वेग आला आहे. व्यावहारिक पद्धतीने ठेकेदारात या झाडाची कत्तल करण्यात येत आहे. यासाठी तलाठी, महसूल अधिकारी व वनाधिकारी यांच्याकडून परवाने मिळवून वृक्षतोड करण्यात येत आहे. मात्र, यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत असल्याने निसर्गप्रेमींकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

वनपरिक्षेत्र कार्यालय अड्याळ व क्षेत्र सहायक कार्यालय किटाडीअंतर्गत येत असलेल्या पालांदूर परिसरातील जंगलालगचे शिवार, पडीक जमिनी वरील झाडांची खुलेआम कत्तल सुरू आहे. या गंभीर बाबीकडे वनविभागाचे दुर्लक्ष होत असून वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीनेच लाकूडतोड सुरू आहे. या भागातून दररोज शेकडो टन लाकडाची तस्करी होत असल्याचे सर्रास दिसून येते.

सविस्तर वाचा - ‘डिअर मम्मी-पप्पा, तुम्ही वेळ देत नाही आम्ही घर सोडतोय’; दोघ्या बहिणींचे इंस्टाग्राम प्रेम - 

परिसरात खरीप पिके घेतल्यावर कंत्राटदार शेतकऱ्यांच्या शेतातील झाडे खरेदी करतात. त्यात सागवान, कडुनिंब, बाभूळ,निलगिरी, आंबा, खैर, मोह, किन्ही, बोर आदी औषधीयुक्त झाडापासून लाकूड मिळविण्यासाठी हा व्यवसाय दरवर्षी हिवाळ्यात केला जातो. वनअधिकारी संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतातील झाडे परिपक्व असल्याचे प्रमाणपत्र देतात. तलाठी कार्यालयातून सातबारावर शेतात झाडे असल्याची नोंद करून मिळते. 

खसऱ्यातील वृक्षतोडीचा परवाना बनवताना जितकी झाडे कागदोपत्री कटाई योग्य दाखविली जातात. त्याच्या दहापट झाडांची हे ठेकेदार तोड करत आहेत. दुसरीकडे वृक्ष लागवड करण्याचे हमीपत्र सादर केले जाते. मात्र, त्यानुसार झाडे लावली जात नाही. एकीकडे पर्यावरणाचा समतोल राखण्याकरीता शासनाकडून दरवर्षी लाखोवृक्षांची लागवड करून वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाते. मात्र, दुसरीकडे भरदिवसा वृक्षांची सर्रास कत्तल होत आहे. वृक्षांचे संवर्धन न करता जिवंत झाडांची कत्तल केली जात आहे. ही बाब भविष्याकरिता फारच चिंताजनक असल्यामुळे पर्यावरण प्रेमींमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

क्लिक करा - आई म्हणून जन्मदात्रीने आपले कर्तव्य पार पाडले; मात्र, मुलांनी सोडले वाऱ्यावर! 

परवाना संस्कृतीचा प्रभाव

शेतकऱ्याला त्याच्या घराच्या बांधकामासाठी त्याच्याच शेतातील झाड तोडण्याची परवानगी देण्यास अधिकारी टाळाटाळ करतात. मात्र, त्याच शेतातील झाडे तोडण्यास ठेकेदारांना पटकन परवानगी मिळले. त्यासाठी लागणाऱ्या कादपत्रांसाठी प्रत्येक ठेबलवर ठरल्याप्रमाणे चिरीमिरी द्यावी लागते. आता बोरीच्या झाडांना फळ लागत आहे. मात्र, संबंधिताला त्याची फी मिळाली की, सदर झाडाला गेल्या पाच वर्षांपासून फळ येत नसल्याने ते तोडण्यायोग्य आहे, असे प्रमाणपत्र वृक्षअधिकारी देतात. याप्रकारात दरवर्षी
कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे.

संपादन -  अथर्व महांकाळ