उत्तर द्या, अन्यथा सचिवांनी हजर रहावे

नागपूर -  सायबर गुन्ह्यांच्या याचिका शेकडोच्या संख्येने प्रलंबित आहेत. यांचा निपटारा लावण्यासाठी आयटी ऍक्‍टअंतर्गत गुन्हा दाखल झालेल्या याचिका ऐकणारे जिल्हास्तरीय स्वतंत्र न्यायपीठ असायला हवे, अशी मागणी करणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी वारंवार संधी देऊनही उत्तर सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला धारेवर धरत दोन आठवड्यांत उत्तर द्या अन्यथा आयटी विभागाच्या सचिवांनी स्वत: हजर राहून स्पष्टीकरण द्यावे, अशा शब्दांमध्ये सुनावले.

निर्मलकुमार आठवले (रा. नागपूर) असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. सायबरशी संबंधित याचिकांचा निपटारा लावण्यासाठी केवळ मुंबईत एकमेव ऍडज्युडिकेटर अधिकारी आहे. दोन वर्षांमध्ये शंभरहून अधिक याचिका खितपत पडल्या आहेत. वेळेच्या आत निकाल लागत नसल्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या पदरी निराशा पडत आहे.

याप्रकरणी न्यायमूर्तिद्वय भूषण गवई आणि विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्याने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळविलेली माहिती सादर केली. यानुसार दोन वर्षांमध्ये 24 नोव्हेंबर 2015 आणि 5 जानेवारी 2016 अशा दोनच वेळा ऍडज्युडिकेटर अधिकाऱ्याने प्रलंबित प्रकरणांवर सुनावणी घेतली. मात्र, एकाही प्रकरणाचा निकाल लावला नाही. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. महेंद्र लिमये, ऍड. चेतन ढोरे तर सरकारतर्फे सरकारी वकील अंबरीश जोशी यांनी बाजू मांडली.