मलेरिया फवारणीला "डीडीटी'चा अडथळा

चंद्रपूर : हिवतापाच्या आजारावर नियंत्रण करण्याकरिता शहरी, ग्रामीण भागात मलेरिया प्रतिबंधक फवारणी केली जाते. राज्यात दहा हजार चारशे फवारणी कामगार कार्यरत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून कल्याणकारी खर्चावर राज्य शासनाने कपातीचे धोरण सुरू केले आहे. या कपातीचा मोठा फटका मलेरिया फवारणी कामगारांनाही बसत आहे. फवारणीच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मोठी कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कामगारांना पूर्वीइतके काम मिळेनासे झाले आहे. त्यांच्यावर आता बेरोजगारीची पाळी आली आहे. यंदा डीडीटी पावडर नसल्याचे कारण समोर अनेक भागांत फवारणीच करण्यात आली नाही.
जिल्हा हिवताप अधिकारी कार्यालयामार्फत मलेरिया फवारणीचे काम केले जाते. चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत सहाशेच्या घरात फवारणी कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांना पूर्वी पावसाळा आला की काम मिळायचे. पावसाळ्याचे चार महिने तरी त्यांचे फवारणीचे काम चालत होते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून मलेरिया फवारणीकडे राज्य शासनाचे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. विभागाने वेगवेगळी कारणे समोर करून फवारणी क्षेत्रात मोठी कपात केली असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सहा-सहा मिळणारे काम आता एका महिन्यावर येऊन ठेपले आहेत. चालू हंगामात अनेक फवारणी कामगारांना कामेच उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्याचे कारण डीडीटी पावडरचा पुरवठा न झाल्याचे विभाग आता सांगत आहे. याच कारणामुळे अन्य जिल्ह्यांतही मलेरिया प्रतिबंधक फवारणी झाली नसल्याची माहिती आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात अर्धवट फवारणीचे काम झाले. नंदुरबार, पालघर आणि धुळे जिल्ह्यातही अर्धवट फवारणीचे काम झाले आहे. त्यामुळे हळूहळू मलेरिया फवारणी बंद करण्याचा डाव शासनाचा असल्याचा आरोप कामगारांकडून सातत्याने होत आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी
या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू झाला आहे. मात्र, आज कित्येक वर्षे लोटून गेले तरी त्याची थकबाकी अजूनही देण्यात आली नाही. 4 कोटी 5 लाख 59 हजार रुपये थकबाकी आहे. यासाठी मलेरिया प्रतिबंधक फवारणी कामगार संघटनेचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.

कल्याणकारी योजनांवर खर्च कमी करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यातून हे काम आता हळूहळू बंद करण्याचा शासनाचा विचार आहे. सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी शासनाला काही देणे-घेणे नाही.
प्रा. रमेशचंद्र दहीवडे, अध्यक्ष, मलेरिया प्रतिबंधक फवारणी कामगार संघटना.

जिल्ह्यातील 304 गावांसाठी तीन हजार 600 किलो डिडिटी पावडरची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, अजूनही पावडरचा साठा प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे फवारणीचे काम यंदा झालेच नाही.
डॉ. अनिल कुकडपवार, जिल्हा हिवताप अधिकारी चंद्रपूर.