अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडण्यासाठी मुदतवाढ

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 14 ऑगस्ट 2019

नागपूर : शहरातील स्थगनादेश लागू नसलेली व रस्त्यासह फूटपाथवर असलेली अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन आठवड्यांची मुदत वाढवून दिली. शहरातील धार्मिकस्थळांचे अ, ब, क या तीन वर्गानुसार वर्गीकरण केले आहे.

नागपूर : शहरातील स्थगनादेश लागू नसलेली व रस्त्यासह फूटपाथवर असलेली अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन आठवड्यांची मुदत वाढवून दिली. शहरातील धार्मिकस्थळांचे अ, ब, क या तीन वर्गानुसार वर्गीकरण केले आहे.
रेल्वे विभागाच्या हद्दीमध्ये 22 धार्मिकस्थळे, महापालिकेच्या हद्दीमध्ये 20, राज्य सरकारच्या हद्दीमध्ये 14, बांधकाम विभागाच्या हद्दीमध्ये 6, डिफेन्सच्या हद्दीमध्ये 4, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या हद्दीमध्ये 3, म्हाडा व महावितरणच्या क्षेत्रात प्रत्येकी 1, नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या हद्दीमध्ये प्रत्येकी 25 अशा एकूण 121 अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे.
न्यायालयाने 29 सप्टेंबर 2009 सालापूर्वी बांधलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे नव्याने सर्वेक्षण करून शासन निर्णयानुसार तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्याचा आदेश महापालिकास्तरावरील समितीला दिला होता. या संदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. या प्रलंबित याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे व विनय जोशी यांनी मंगळवारी (ता. 13) आदेश दिले. त्यापैकी मोजकीच अनधिकृत धार्मिक स्थळे आता शिल्लक असून, इतर सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडण्यात आली आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Deadline for demolition of unofficial shrines