कर्जमाफी आणि दुष्काळनिधीसाठी जेलभरो

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 1 ऑगस्ट 2019

वर्धा : शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अंमलात आणली. पण, शेतकऱ्यांना अद्याप सन्मान मिळाला नाही. अनेक शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात आहे. तर दुष्काळाचे अध्यादेश काढूनही शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. शेतकऱ्यांची ही व्यथा घेऊन प्रहारचे आमदार बच्चू कडू यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची चर्चा झाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक करून सुटका केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करून निघालेल्या मोर्चात सहभागी प्रहारच्या कार्यकर्त्यांनी शासनविरोधी घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले.

वर्धा : शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अंमलात आणली. पण, शेतकऱ्यांना अद्याप सन्मान मिळाला नाही. अनेक शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात आहे. तर दुष्काळाचे अध्यादेश काढूनही शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. शेतकऱ्यांची ही व्यथा घेऊन प्रहारचे आमदार बच्चू कडू यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची चर्चा झाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक करून सुटका केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करून निघालेल्या मोर्चात सहभागी प्रहारच्या कार्यकर्त्यांनी शासनविरोधी घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. या मोर्चादरम्यान जिल्हा न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ टायर पेटवून शासनाचा निषेध नोंदविण्यात आला. यावेळी पोलिस प्रशासनाकडून वेळीच टायर विझविण्यात आले. यानंतर मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. हा मोर्चा कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ रोखण्यात आला. यानंतर आमदार बच्चू कडू आणि शिष्टमंडळाला जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याकरिता आत सोडण्यात आले. यावळी निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेच्यावेळी आमदार बच्चू कडू यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्‍याची माहिती घेतली. यावेळी अधिकाऱ्यांनी 19 मंडळ आणि दोन तालुके पूर्णत: दुष्काळग्रस्त असल्याचे सांगितले. या गावातील शेतकऱ्यांची संख्या तालुकास्तरावरून मागविण्यात आली असून ती आल्यानंतर शासनाकडे रवाना करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच कृषीकर्जाच्या माहितीचाही आढावा त्यांनी घेतला. या व्यतिरिक्‍त अंकुर सिड्‌सवर कारवाई करा, निवडणुकीच्या कामाकरिता वापरण्यात आलेल्या वाहनाची थकलेली बिले देण्यात यावी, आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: debt relief