नागपूर : अघोषित असणाऱ्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदान घोषित करणे, 20 टक्के अनुदान प्राप्त सर्व शाळांना प्रचलित नियमानुसार 100 टक्के अनुदान मंजूर करावे, सेवा संरक्षण द्यावे आदी मागण्या राज्य सरकारने पूर्ण न केल्यास सामूहिक इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
राज्यात 2016 व एप्रिल 2018 पासून 60 टक्के अनुदान तत्त्वावर असताना 20 टक्के अनुदान राज्य सरकारने दिले. परंतु, 2019 पर्यंत सर्व शाळा 100 टक्के अनुदानावर आल्या असताना अनुदान मिळाले नाही. यासंदर्भात अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्याशी कृती सामितीतर्फे भेट घेतली असता केवळ आश्‍वासन मिळाले. अधिवेशनादरम्यान संबंधित मंत्र्यांनी आश्‍वासन देऊनही शाळांना अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे 5 ऑगस्टपासून विभागातील अनेक शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे संविधान चौकात आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनात सुरेश कामनापुरे, प्रदीप जांगळे, केवल मेराम, श्री. कवाडकर, धर्मशील वाघमारे, राजेश घारपुरे, अविनाश चौधरी, संदीप वाकडे, ललितकुमार वाहाणे, विनोद नरटे, प्रवीण किनारकर आदींचा समावेश आहे. आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्याने महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात सामूहिक इच्छामरणाची परवानगी मागितली. |
|
