राज्यपालांनी दत्तक घेतलेल्या तालुक्‍याचा रस्ता पाहिलात का?...कंत्राटदाराने लाटला कोट्यवधीचा मलिदा

गडचिरोली : विकासकामातून दुर्गम गावांचा चेहरामोहरा बदलविण्यासाठी राज्यपालांनी दत्तक घेतलेल्या भामरागड तालुक्‍याला भ्रष्टाचाराचा सुरुंग लागला आहे. मंजूर झालेली कामे न करताच "त्या' कामांचे कोट्यवधी रुपये हडपल्याचा धक्कादायक प्रकारही उघडकीस आला आहे. यामुळे जिल्हा परिषेदत एकच खळबळ उडाली असून कंत्राटदाराला कागदोपत्री मदत करणारे अधिकारी व कर्मचारी अडचणीत सापडले आहेत.

प्रत्येक गावाचा विकास व्हावा व पक्‍के रस्ते बांधून गावखेडे, शहरांना जोडले जावे, या हेतूने शासनामार्फत भामरागड तालुक्‍यातील दुर्गम भागात आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 2019-20 मध्ये 3 हजार 54 योजनेअंतर्गत 28 लाख 75 हजार 871 खर्च करून मडवेल्ली-सिपनपल्ली रस्त्याचे बांधकाम झाल्याचे दाखविण्यात आले. हिंदेवाडा-पिटेकसाकरिता 34 लाख 51 हजार 844 तसेच हिंदेवाडा-इरपनार रस्त्यासाठी 12 लाख 94 हजार 98 रुपये खर्च करण्यात आले.

कंत्राटी किमतीपेक्षा उकळले जास्तीचे बिल

या तीनही रस्त्यांच्या कामाचे कंत्राट जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रशांत कुतरमारे यांनी घेतले होते. या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची बाब उघड झाली आहे. संबंधित कामे 18 टक्के बिल घेऊनसुद्धा पूर्ण न करताच कंत्राटी किमतीपेक्षाही जास्तीचे बिल अदा केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला.

चौकशी अहवाल जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे

त्यामुळे पदाचा गैरवापर करून जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षांनी केलेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी प्रशासनाने सुरू केली आहे. तक्रार झालेल्या कामांची पहाणी करून भामरागड येथील संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवाल सोमवारी (ता. 8) जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे बांधकामाच्या चौकशीकडे नागरिकाचे लक्ष लागले आहे. दुर्गम भागात काम पूर्ण न होताच लाखो रुपयाचे देयके मात्र मंजूर निधीपेक्षा जास्तीची काढण्यात आल्याचे निदर्शनात आल्याचे जि. प. अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी सांगितले.

जाणून घ्या : पार्टीत पोहोचला कोरोना रुग्ण अन् नागपूरच्या या परिसरातील ७०० जणांचा झाला घात

उर्वरित कामे एजन्सीकडून करवून घेणार
भामरागड तालुक्‍यातील ज्या कामाबद्दल तक्रार करण्यात आली. त्यातील काही कामे पूर्ण झाली आहेत; तर काही तांत्रिक कारणामुळे शिल्लक आहेत. कामाच्या व्यापामुळे प्रत्यक्षात साइटवर जाऊ शकलो नाही. उर्वरित कामे संबंधित एजन्सीकडून करवून घेतली जाईल. त्यांनी कामे न केल्यास बिले व सेक्‍युरिटीचे अठरा ते वीस लाख रुपये काम पूर्ण करण्यासाठी खर्च करण्यात येईल.
- श्री. बोधावार, उपविभागीय अभियंता, जि. प. बांधकाम उपविभाग, एटापल्ली.