जि. प. निवडणुका विधानसभेनंतर?

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 23 जुलै 2019

नागपूर  : मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पाचही जिल्हा परिषदांवर प्रशासकाची नियुक्ती करून महिनाभरात निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी त्या विधानसभेनंतर घेण्याची धडपड सरकारतर्फे केली जात आहे. याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुदतवाढ मागण्यात येणार असल्याचे कळते.

नागपूर  : मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पाचही जिल्हा परिषदांवर प्रशासकाची नियुक्ती करून महिनाभरात निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी त्या विधानसभेनंतर घेण्याची धडपड सरकारतर्फे केली जात आहे. याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुदतवाढ मागण्यात येणार असल्याचे कळते.
सरकारला यात यश आल्यास जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका विधानसभेनंतरच होतील. राज्यातील पाचही बरखास्त करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये एका महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, महिनाभरात आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढून निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित करून निवडणुका घेणे शक्‍य आहे का? या प्रश्नावर सध्या जिल्हा परिषदेत चर्चा रंगली आहे.
राज्यातील नागपूर, धुळे, नंदूरबार, वाशीम आणि अकोला पाच जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक होत असल्याने या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित होत्या. हा मुद्दा निकाली काढण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. त्यासाठी राज्य सरकारने यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयकसुद्धा मांडले. या विधेयकात आवश्‍यक त्या दुरुस्त्या प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, हे विधेयक पारित होऊ शकले नाही. त्यामुळे आता या दुरुस्त्या करण्यासाठी सरकारला विशेष अधिवेशन बोलवावे लागेल अन्यथा त्यासाठी अध्यादेश काढावा लागेल. तरच ही दुरुस्ती केली जाऊ शकते. पावसाळ्यात मुख्यत्वे पीक पेरणीच्या काळात निवडणुका घेऊ नयेत, असा निवडणूक आयोगाचा अलिखित नियम आहे. त्यामुळे महिनाभरात निवडणुका लागणार नाहीत, असाही अनेकांचा कयास आहे.
दीड महिन्यात विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होईल. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेतल्यास महिना, सव्वा महिना आचारसंहिता राहील. त्यामुळे सरकारला कोणतीही कामे करता येणार नाहीत. आताचा वेळ सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. उद्‌घाटन, भूमिपूजनाचा धडक कार्यक्रम सरकारला घ्यायचा आहे. जिल्हा परिषदेच्या आचारसंहितेमुळे ते घेता येणार नसल्याची जाणीव सरकारला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे झालेली कोंडी सोडविण्यासाठी सरकार स्तरावर मंथन सुरू असल्याची चर्चा आहे. या कोंडीतून बाहेर येण्यासाठी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढ मागण्याची दाट शक्‍यता असल्याचे जाणकार सूत्र सांगतात.
 

 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dist. W Elections after the assembly?