जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा 

नागपूर - पारशिवनीला नगरपंचायत घोषित करणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करणारी याचिका गुरुवारी (ता. 12) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खारीज केली. यामुळे पारशिवनी आणि वानाडोंगरी येथे अनुक्रमे नगरपंचायत आणि नगर परिषदेची निवडणूक होणार आहे. तसेच नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्गही मोकळा झाला. 

पारशिवनी आणि वानाडोंगरीत निर्माण झालेल्या वादग्रस्त स्थितीमुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक धोक्‍यात आली होती. राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे निर्माण झालेला "डेडलॉक' अखेर आज सुटला. पारशिवनीला 25 ऑक्‍टोबर 2016 रोजी नगरपंचायत घोषित करण्यात आले. या अधिसूचनेला प्रकाश गुलाबराव डोमकी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रकारे पारशिवनीला नगरपंचायत घोषित करणे महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल ऍक्‍टमधील कलम 341 चा भंग असून, ती अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी डोमकी यांनी केली होती. न्यायालयाने सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेत डोमकी यांची मागणी खारीज केली. तसेच राज्य निवडणूक आयोगालादेखील दणका दिला. पारशिवनी येथे नगरपंचायत आणि वानाडोंगरी येथे नगर परिषदेसोबतच जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेण्याची घोषणा आयोगाने केली होती. या भूमिकेचा न्यायालयाने चांगलाच समाचार घेतला. यामुळे निवडणूक आयोगाला नव्याने सर्कल रचना करावी लागणार आहे. 

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सारे काही नव्याने करावे लागणार आहे. या प्रकरणी माजी आमदार आशीष जयस्वालतर्फे ऍड. मोहित खजांची, महानंदा पाटीलतर्फे ऍड. महेश धात्रक, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ऍड. आनंद परचुरे आणि ऍड. जेमिनी कासट, प्रकाश डोमकीतर्फे ऍड. हरीश डोंगरे आणि ऍड. राहुल कुरेकर, सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.