नागपूर : पतीला दारूचे व्यसन. पत्नीवर नेहमी शंका घेणे, मारहाण करणे, या प्रकाराला कंटाळून तिने घर सोडले. न्यायालयात खटला सुरू झाला. समुपदेशनानंतर पुन्हा एकत्र आले; परंतु पतीने परत मारहाण सुरू केली, म्हणून तिने घटस्फोटासह पोटगीसाठी दावा केला. पोटगी मंजूरही झाली; पण त्याने "मरून जाईल, पण हिला पैसे देणार नाही', अशी भूमिका घेत तिचा हक्कच नाकारला. यवतमाळ येथील अश्विनी नेरकर यांचा तीन वर्षांपासून न्यायालयात खटला सुरू आहे. अश्विनी यांच्यासारख्याच अनेक घटस्फोटित स्त्रिया गेली अनेक वर्षे न्यायालयात पायपीट करत आहेत. न्याय मिळाल्यानंतरही त्यांच्या हाती केवळ निराशा येत आहे.
नागपूर येथील पूजाने पतीविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दावा दाखल केला होता. पतीने पीडित महिलेला दरमहा दोन हजार रुपये द्यावेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला; पण त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. पती तो राहत असलेले घर सोडून गेला. त्याच्या कुटुंबीयांनीही त्याचा काहीच संबंध नसल्याची भूमिका घेतली.
दावा दाखल केल्यानंतर पती एक वर्ष न्यायालयासमोर हजरच झाला नव्हता. त्याला शोधून काढून न्यायालयात हजर केले गेले. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही त्याने "माझ्याकडे पैसे नाहीत', अशी भूमिका घेतली. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने त्याला एक महिना तुरुंगवासातही पाठविले. बाहेर आल्यानंतरही आजारपणाचे कारण पुढे करीत त्याने "मी न्यायालयात येणार नाही. माझ्याकडे पैसे नाहीत', अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे महिलेसमोर कोणताच पर्याय राहिला नाही. अशी स्थिती अनेक पोटगीच्या दाव्यांची झाली आहे.
कायद्याच्या तरतुदींचा गैरफायदा
सर्वसाधारणपणे न्यायालयीन प्रकणात 1500 ते 5000 रुपये दरमहा पत्नीला पोटगी दिली जाते. न्यायालयात पती पोटगी देण्याचे कबूल करतो. प्रत्यक्षात मात्र पत्नीला कुठलीही रक्कम दिली जात नाही. याबाबत पुन्हा न्यायालयात धाव घेतल्यास पतीला नोटीस, त्यानंतर घरातील वस्तूंची जप्ती आणि शेवटी त्याला अटक करण्यात येते. परंतु, वर्षभर जर पतीला तुरुंगवास झाला तर त्याला पोटगी देण्यास असमर्थ असल्याचे जाहीर करून, न्यायालयीन प्रकरणात सूट मिळते. याचाच गैरफायदा घेत अनेक पुरुष पत्नीचा पोटगीचा हक्क नाकारताना दिसतात.
घटस्फोटित स्त्रियांना मिळणारी पोटगीची रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असते. त्यासाठीही त्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. पोटगी न देणाऱ्या पतीला जास्तीत जास्त एक वर्षाचा तुरुंगवास होतो. त्यानंतर शिक्षा करण्याची तरतूद नसल्याने पीडितेला न्याय मिळूनही हाती निराशा येते.
-ऍड. किरण चौधरी,
अधिवक्ता, कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर.
पतीपासून विभक्त होणाऱ्या महिलांना शारीरिक, भावनिक, मानसिक त्रासासोबतच आर्थिक जाचालाही सामोरे जावे लागते. पोटगीसाठी त्यांची वर्षानुवर्षे पायपीट चालतच राहते. पोटगी न देणाऱ्या पतीला कडक शासन करण्याचा कायदा अमलात यावा, अशी मागणी महिला आयोगाने लावून धरली आहे.
-नीता ठाकरे,
सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग |
|