नर्सिंग कॉलेजला मान्यता देऊ नये

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 सप्टेंबर 2018

नर्सिंग कॉलेजला मान्यता देऊ नये
नागपूर, ता. 25 : राज्यात खासगी नर्सिंग कॉलेजचे पीक आले होते. वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न नसलेले अनेक नर्सिंग कॉलेज सर्रास सुरू आहेत. नुकतेच नर्सिंग कॉलेजला परवानगी देण्याचे प्रकार वाढीस लागल्याची बाब निदर्शनास आल्याने पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय राज्यात नवीन नर्सिंग महाविद्यालयास मान्यता देऊ नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग ऍण्ड पॅरामेडिकल एज्युकेशनला दिला.

नर्सिंग कॉलेजला मान्यता देऊ नये
नागपूर, ता. 25 : राज्यात खासगी नर्सिंग कॉलेजचे पीक आले होते. वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न नसलेले अनेक नर्सिंग कॉलेज सर्रास सुरू आहेत. नुकतेच नर्सिंग कॉलेजला परवानगी देण्याचे प्रकार वाढीस लागल्याची बाब निदर्शनास आल्याने पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय राज्यात नवीन नर्सिंग महाविद्यालयास मान्यता देऊ नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग ऍण्ड पॅरामेडिकल एज्युकेशनला दिला.
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग ऍण्ड पॅरामेडिकल एज्युकेशन ही संस्था नुकतीच नव्याने तयार करण्यात आली. यापूर्वी 6 ऑक्‍टोबर 2012 च्या सरकार निर्णयानुसार नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलकडे होते. 13 जुलै 2018 रोजीच्या सरकार निर्णयाद्वारे राज्यात नवीन नर्सिंग कॉलेजला मान्यता देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग ऍण्ड पॅरामेडिकल एज्युकेशनला दिले. त्या तरतुदीविरुद्ध वर्धा येथील पवन बहुउद्देशीय शिक्षण व सामाजिक विकास संस्थेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.
बोर्डाने संबंधित अधिकार कोणत्या परिस्थितीत व कशाप्रकारे वापरायचे याचे निकष निर्णयात नमूद केले नाहीत. त्या निर्णयामध्ये कौन्सिलने बृहत आराखड्याप्रमाणे यासंदर्भात कार्यवाही करावी असे स्पष्ट केले होते. परंतु, 13 जुलै 2018 च्या सरकार निर्णयानुसार नवीन नर्सिंग महाविद्यालयाला मान्यता देताना कोणतेही बंधन नसल्याने संस्था मनमानी पद्धतीने मान्यता देईल आणि नर्सिंग अभ्यासक्रमांना विद्यार्थी मिळणे कठीण जाईल. नर्सिंग शिक्षणाचा दर्जा खालावेल. नर्सिंग शिक्षणाचे बाजारीकरण होईल. परिणामी, वादग्रस्त निर्णयामध्ये आवश्‍यक सुधारणा करावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. आनंद परचुरे, ऍड. रोहित वैद्य व ऍड. देवदत्त देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.
राज्य सरकारला नोटीस
या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्राथमिक तथ्ये लक्षात घेता हा अंतरिम आदेश दिला. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव, इंडियन नर्सिंग कौन्सिलचे सचिव आणि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग ऍण्ड पॅरामेडिकल एज्युकेशनचे संचालकांना नोटीस बजावून याचिकेतील मुद्द्यावर दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.

Web Title: Do not Recognition for nursing colleges