जे सरकारने केले नाही, ते यांनी करून दाखविले, नुकसानभरपाई योजना 

प्रमोद काळबांडे 
बुधवार, 6 नोव्हेंबर 2019

शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी डॉ. मिलिंद वाटवे यांचे "मॉडेल' 
वन्यप्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यावर शेतकऱ्यांना कसा आणि किती मोबदला दिला पाहिजे, यासाठी वन्यजीवतज्ज्ञ डॉ. मिलिंद वाटवे यांनी एक "मॉडेल' योजना तयार केली आहे. 

नागपूर : अस्मानी आणि सुलतानी संकटामुळे आधीच हवालदिल झालेला शेतकरी वन्यप्राण्यांनी पिके उद्‌ध्वस्त केल्यामुळे पुरता कोलमडून जातो. नुकसानाच्या पंचनाम्यातून त्याच्या हाती फारसा मोबदला पडत नाही. हेच हेरून वन्यजीवतज्ज्ञ डॉ. मिलिंद वाटवे यांनी एक नामी योजना तयार केली. सरकारकडेही सादर केली; परंतु सरकारने "हो' म्हणूनही काहीच केले नाही. मग डॉ. मिलिंद वाटवे स्वतःच पुढे आले. त्यांनी ही योजना प्रत्यक्ष शेतशिवारात राबवायला सुरुवात केली. त्यामुळे वन्यप्राण्यांनी केलेल्या नुकसानाचा अचूक अंदाजही काढता आला. एवढेच नव्हे, तर वन्यप्राण्यांचा त्रास असूनही शेतकऱ्यांनी आधीपेक्षा जास्त उत्पादन घेऊन दाखविले. शेतकऱ्यांचा मोठा कळवळा असल्याचे दाखविणाऱ्या सरकारपुढे एक आगळेवेगळे "मॉडेल'च डॉ. मिलिंद वाटवे यांनी उभे केले. 

Image may contain: one or more people, people standing, mountain, grass, tree, sky, outdoor and nature
शेतातील झालेल्या नुकसानाचा पंचनामा करताना. 

ओला दुष्काळ असो की कोरडा, शेतीचे नुकसान झाले की सरकार म्हणते, "आम्ही आधी पंचनामे करू, मग मदतीचे बघू.' उपलब्ध कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत पंचनामे प्रामाणिक आणि अचूक होत नाही. थातूरमातून केले जातात. मग नुकसानभरपाई साप आणि मुंगसाच्या लढाईसारखी असते. गारुडी "दाखवितो दाखवितो' म्हणतो; पण खेळ संपूनही लढाई दाखविली जात नाही. पंचनामे "करतो करतो' म्हणताना हंगामही संपून जातो; परंतु मोबदला डोळ्याने दिसत नाही. दुष्काळासोबत आणखी एक मोठा घटक आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडले जाते. तो म्हणजे वन्यप्राणी. रानडुकरे, रोही, चितळ, नीलगायी, जवादी, ससे असे अनेक वन्यप्राणी शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठतात. वन्यप्राण्यांनी केलेल्या नुकसानावर मोबदला देण्याचा 2016चा "अपडेटेड' शासन निर्णयही आहे. परंतु, त्यातील त्रुटीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान डोंगराएवढे आणि मिळालेला मोबदला राईएवढा, अशी स्थिती असते. या अनाकलनीय प्रश्‍नावर गेल्या 11 वर्षांपासून डॉ. मिलिंद वाटवे कृतीपूर्ण अभ्यास करीत आहेत. त्यासाठी त्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा "बफर झोन'मधील पाच गावे निवडली आहेत. 

Image may contain: 3 people, crowd and outdoor
वडाळा येथे शेतकऱ्यांसोबत "वन्यजीव सहशेती आधार योजना' समजावून सांगण्यासाठी कार्यशाळा घेताना. 

वडाळा, विलोडा, घोसरी, आष्टा, सोनेगाव ही ती गावे होत. ताडोबा अभयारण्यातील परिसरात ही गावे येत असल्यामुळे वन्यप्राण्यांचा शेतकऱ्यांना भयंकर त्रास. रात्रभर जागली करूनही, सौरकुंपण बसवूनही पिके उद्‌ध्वस्त करण्याचे मोठे प्रमाण या गावातील शेतशिवारात व्हायचे. आधी तर "तुमच्या जंगलातील प्राण्यांमुळे आमचे नुकसान झाले' असा दावाही शेतकरी वन विभागाकडे करायचे नाहीत.

आता हळूहळू दावे करायला लागले; परंतु पंचनाम्याची प्रक्रिया अत्यंत सदोष. वनरक्षक, कृषी सहायक आणि तलाठी या तिघांनी एकत्रित पंचनामे करावे, असा नियम आहे. हे तिन्ही अधिकारी एकत्रित येण्याचा मुहूर्तही साधला जात नाही. पंचनामे केले तरी पंचनाम्यानंतरही पीक फस्त करण्याचा सपाटा वन्यप्राणी चालूच ठेवतात. "सरकारी माणसाने पंचनामे केले, आता आपण त्या शेतात जाऊ नये' असे रानडुकरे, रोही ठरवत नाहीत! त्यामुळे सातत्याने त्यांच्याकडून पीक उद्‌ध्वस्त होतच जाते. दरवेळी पंचमामे केले तर एकट्या ताडोबा "बफर झोन'मधील 79 गावांतील पंचनाम्यांची संख्या पाच हजारांहून जास्त होईल.

Image may contain: 1 person, sitting and crowd
विलोडा येथे शेतकऱ्यांना योजना समजावून सांगताना.

उपलब्ध मनुष्यबळात एवढे पंचनामे करणे अशक्‍यच आहे, असा दावा डॉ. मिलिंद वाटवे यांनी केला आणि हेच हेरून त्यांनी एक योजना तयार केली. ही योजना त्यांनी तत्कालीन वनमंत्री, वनखात्याचे सचिव यांना समाजावून सांगितली. "ती लागू करा. निदान प्रायोगिक तत्त्वावर काही भागांतील शेतकऱ्यांसाठी लागू करा', अशी विनंती केली. वनमंत्री आणि सचिवांची मान होकारार्थी हलली; पण कृती नकारार्थीच राहिली. मग डॉ. मिलिंद वाटवे यांनी स्वतःच ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. 

काय केले डॉ. वाटवे यांनी... ?
"शेतकरी आधार-इनाम योजना' या नावाची योजना डॉ. मिलिंद वाटवे यांनी तयार केली. सरकारने ही योजना स्वीकारली नाही, म्हणून मग त्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या ताडोबातील "बफर झोन'मधील वडाळा (तुकूम) आणि विलोडा या दोन गावांमधील शेतकऱ्यांसोबत ते बोलले. त्यांना ही योजना समजावून सांगितली. 80 शेतकरी तयार झाले आणि त्यानुसार काम सुरू झाले. वन्यप्राण्यांचा उपद्रव तसाच असूनही दोन वर्षांत शेतीचे उत्पादन दुपटीने वाढले. या योजनेमुळे अधिक चांगल्या पद्धतीने शेती करणे, उत्पादन वाढवणे आणि अधिक स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने शेतकऱ्यांनी मानसिकता तयार झाली. शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानाचा मोबदला म्हणून स्वतःच सहा लाख रुपये डॉ. वाटवे यांनी वाटले. त्यासाठी अनेकांकडून आर्थिक साहाय्य घेतले. त्यांनी उत्पादनात किती घट झाली, याचा एकमुस्त अहवाल घेतला. वारंवार पंचनामा करण्याची गरजच ठेवली नाही. जे काम सरकाने करावे, ते डॉ. मिलिंद वाटवे यांनी केले. स्वतःच योजना तयार केली. स्वतःच अंमलबजावणी केली आणि स्वतःच नुकसानभरपाई म्हणून आर्थिक साहाय्यही केले. 

सरकारी यंत्रणेवरचा ताण कमी 
डॉ. मिलिंद वाटवे यांनी केवळ थातूरमातूर योजना तयार केली नाही. तर, अत्यंत अभ्यासपूर्ण, अनुभवातून आणि तंत्रज्ञानाचा आधारही त्यांनी घेतला. संख्याशास्त्र. अर्थशास्त्र आणि मानसशास्त्रातील तत्त्वांवर आधारित "शेतकरी आधार-इनाम योजना' आहे. थोड्याफार प्रशिक्षणाच्या आधारे ही योजना शेतकरी स्वतः उत्तमरीत्या राबवू शकतील. सर्व व्यवस्थेचे संगणकीकरण शक्‍य आहे. शेतकरी "डेटा' नोंदवताना अत्यंत प्रामाणिक असेल याची व्यवस्थाही या योजनेत आहे. कारण, विशिष्ट गणिती तत्त्वाप्रमाणे नोंद करणाऱ्या शेतकऱ्यास सर्वाधिक लाभ मिळेल. सरकारच्या उपलब्ध योजनेतून या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करता येईल; परंतु सरकारी यंत्रणेवर कोणताही ताण येणार नाही. विशेष म्हणजे, पंचनाम्यासाठी जे कष्ट तोकड्या सरकारी मनुष्यबळाला होतात, त्यातून मुक्ती मिळेल, असा दावाही डॉ. वाटवे यांनी केला. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dr. Milind Wateway's "Model" To compensate the farmers