esakal | आश्‍चर्य ! शेकडो पोलिसांचे घराचे स्वप्न अपूर्णच
sakal

बोलून बातमी शोधा

File photo

आश्‍चर्य ! शेकडो पोलिसांचे घराचे स्वप्न अपूर्णच

sakal_logo
By
अनिल कांबळे

नागपूर : प्रत्येक पोलिस कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे घर असावे, कर्मचाऱ्यांनी रंगविलेल्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार 10 दिवसांत 23 लाखांचे "डीजी लोण' मंजूर करून देईल, हा मुख्यमंत्र्यांनी केलेले दावा फोल ठरत आहे. कारण राज्यातील शेकडो पोलिस कर्मचाऱ्यांनी "डीजी लोण'साठी केलेल्या अर्जांचा केवळ ढीग लागला आहे. अर्ज निकाली काढण्यासाठी प्रशासन गंभीर नसल्याची चर्चा आहे.
विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे घर घेण्यासाठी राज्य सरकार 20 ते 30 लाखांचे कर्ज केवळ 15 दिवसांत मंजूर करणार होते. त्यामुळे राज्यातील जवळपास दीड लाखांहून पोलिस कर्मचाऱ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांच्या घरासाठी पुढाकार घेत प्रत्येक शहरात पोलिस वसाहत निर्माण केली. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे स्वतःचे घर व्हावे, यासाठी शासन ताबडतोब कर्ज मंजूर करणार असल्याचा दावा केला होता. त्यानुसार राज्यातील शेकडो पोलिस कर्मचाऱ्यांनी कर्ज मिळणार या आशेने "डीजी लोण'साठी अर्ज केले. त्यानंतर अनेकांनी घरासाठी भूखंड विकत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली, तर काहींनी जुना फ्लॅट विकत घेण्याचा बेत आखला. सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर पोलिस विभागाअंतर्गत कर्ज मिळविण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली. अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आले. कर्जासाठी असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना लिपिकवर्ग नाहक त्रास देतात. तर कर्जाच्या अर्जांचा ढीग लागल्यानंतर त्याकडे कुणाचेही लक्ष नसते. या प्रकारामुळे शेकडो पोलिस कर्मचाऱ्यांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न भंगले आहे. पोलिसांचे कल्याण आणि विकासासाठी झटणारे शासन असा टेंभा मिरवीत असताना आज शेकडो पोलिस कर्मचारी कर्ज मंजूर होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मी गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी "डीजी लोण'साठी अर्ज केला. आयुक्‍तालयातील लिपिकाला हात-पाय जोडत अर्ज महासंचालक कार्यालयात पाठविला. मात्र, तेथेही अर्ज पेंडिंग असल्याचे सांगतात. आता मी महासंचालक कार्यालयात जाऊन चिरीमिरी देऊ का?
-एक पोलिस कर्मचारी (अमरावती आयुक्‍तालय)

डीजी कार्यालयात "लालफीतशाही'
राज्यभरातून शेकडो पोलिस कर्मचाऱ्यांचे कर्ज मंजुरीसाठी पोलिस महासंचालक कार्यालयात अर्ज आहेत. मात्र, तेथील लिपिकवर्ग पेंडिंग अर्जाला "चिरीमिरी' घेतल्याशिवाय हात लावत नाही, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे शेकडो अर्ज महासंचालक कार्यालयात पडून असल्याची माहिती आहे.

loading image
go to top