अन्यथा सचिवांनी हजर व्हावे 

नागपूर - नैसर्गिक जंगल नष्ट करून महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाच्या माध्यमातून व्यावसायिक उपयोग करण्याची काय गरज आहे, अशी विचारणा करत एका आठवड्यात उत्तर द्या, अन्यथा पर्यावरण विभागाच्या सचिवांनी हजर रहावे, असे आदेश गुरुवारी (ता. 20) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. 

"सेव्ह इकोसिस्टम ऍण्ड टायगर' संस्थेतर्फे ही जंगल कटाईच्या निर्णयाला विरोध करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. 17 डिसेंबर 2013 रोजी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ लिमिटेडला राज्यातील एकूण वनक्षेत्रापैकी 61812.573 हेक्‍टर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात 0.40 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी घनता असलेल्या वनक्षेत्राचा समावेश आहे. वनक्षेत्र निवडण्यासाठी 23 फेब्रुवारी 2014 रोजी सर्वेक्षण झाले. यानुसार भंडारा-गोंदिया भागातील जवळपास 10 किलोमीटरचा परिसर राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत येत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. मुख्य म्हणजे यापैकी बहुतांश भागाची घनता 0.40 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. वनीकरणात जाणाऱ्या जंगलामुळे सुमारे 20 ते 25 वाघांचे अस्तित्व धोक्‍यात आले आहे. 

जंगल कटाईमध्ये जाणारा प्रदेश हा जवळपास तीन-चार राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणारा "कॉरिडॉर' आहे. यामुळे जंगल कटाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. मुख्य म्हणजे वनक्षेत्राच्या हस्तांतरणासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. ती परवानगी राज्य सरकारने घेतलेली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. उपवनसंरक्षकाने 2 जून 2014 रोजी मुख्य संरक्षक (विभागीय) यांना लिहिलेल्या पत्रात जंगलाचे हस्तांतरण करण्यात येऊ नये, अशी विनंती केली आहे. राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धक संघटनेनेदेखील याला विरोध केला आहे. मात्र, यानंतरही राज्य सरकारने या भागातील जंगल हस्तांतरित करण्याचा जीआर 19 जून 2014 रोजी काढला. या निर्णयामुळे संपूर्ण भागातील जैवविविधता धोक्‍यात येणार आहे. तसेच वाघांचे नुकसान होणार असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने मांडला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. आकाश मून आणि ऍड. उमेश बिसेन तर केंद्रातर्फे ऍड. सौरभ चौधरी यांनी बाजू मांडली.