दूध आंदोलनाचे पावसाळी अधिवेशनात पडसाद

नागपूर - दूध उत्पादक शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद आज येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजावर पडले. यामुळे विधीमंडळायच्या दोनी सभागृहाचे कामकाज काही काळ तहकूब करावे लागले.

दूधाला वाढीव दर मिळावा यासाठी राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलनास सुरवात केली. तसेच याप्रश्नी राज्य सरकारकडून अद्याप चर्चेची तयारी दाखविण्यात न आल्याने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्याचे पडसाद आज सोमवारी सकाळी विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच पडल्याने या प्रश्नी विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे सभागृहाचे कामकाज दोनवेळा तहकूब करावे लागले.

विधानसभेत अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सध्या राज्यात सुरु असलेल्या दूध शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून उपस्थित करत दूधाला प्रति लिटर 30 रूपये दर देण्याची मागणी केली. तसेच शेतकऱ्यांच्या या मागणीला काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. दूध उत्पादकांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने या आंदोलनाची तात्काळ दखल घेत दूधाला पाच रूपये अनुदान द्यावे आणि ते अनुदान त्यांच्या थेट खात्यात जमा करण्याची मागणी करत या स्थगन प्रस्तावावर तात्काळ चर्चा घेण्याची मागणी केली.

त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांकडून दूध दरवाढीसंदर्भात करण्यात येत असलेल्या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारने घ्यावी अशी मागणी करत गेल्या तीन वर्षापासून याप्रश्नी मार्ग काढण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. मात्र इतक्या वर्षात व्यवहार्य मार्ग निघत नाही म्हणजे काय ? असा सवाल उपस्थित केला. ऊस उत्पादकांसाठी ठरविण्यात आलेल्या 70-30 च्या फॉर्म्युल्याचा उपयोग दूध शेतकऱ्यांसाठी स्विकारल्यास त्याचा काहीही फायदा होणार नाही. त्यामुळे दूध भुकटीला 50 रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. वास्तविक पाहता राज्यात परदेशी पाठविण्याच्या दर्जाची दूधाची भुकटी राज्यात तयार होते का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांचे लक्ष या अधिवेशनाकडे लागले असून सरकारने योग्य भूमिका घेतली पाहिजे. भूकटी उत्पादक म्हणजे खाजगी लोक असून त्या निर्णयाचा फायदा त्यांनाच दूध उत्पादकांना नाही. एका लिटरच्या निर्मितीला 25 ते 30 रूपये खर्च येतो. मात्र शेतकऱ्यांना 17 ते 20 रूपयांचा दर मिळतो. त्यामुळे या आंदोलनाबाबत सरकारने तातडीने व्यवहार्य मार्ग काढावा अशी मागणी त्यांनी शेवटी केली.

यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख आणि शिवसेनेचे चंद्रदीप नरके यांनीही दूधाचा चांगला दर मिळावा आणि सरकारने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.

यावेळी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना पशु, दुग्धविकास व मत्सविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. चार ते पाच महिन्यासाठी दूध भुकटी उत्पादनकांना अनुदान देणार असल्याचे सांगत शालेय शिक्षण विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभागाकडून राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या पोषण आहारामध्ये दूधाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दूध दर पाच रूपयाने वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दूग्धजन्य पदार्थावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी करण्यात आली.

यावर राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी मंत्री जूनीची माहिती सांगत असून त्यात नवीन काहीही नसल्याचा आरोप केला. शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5 रूपये अनुदान कसे जमा होईल याचा विचार सरकारने करावा अशी मागणी केली.

दरम्यान, विरोधकांकडून दूध प्रश्नी सतत घोषणाबाजी केल्याने सभागृहाचे कामकाज दोनवेळा तहकूब करण्याची पाळी सरकारवर आली.

त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरु झाल्यानंतर सत्ताधारी बाकावरून दूधाच्या निर्णयाबाबत सरकारच्या निर्णयाबाबत माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. अखेर अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी यासंदर्भात उद्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेवून यावर अंतिम तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. पण विरोधकांनी याप्रश्नी तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी केली.

तरीही अध्यक्षांनी कामकाज तसेच पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. तर विधान परिषदेतही कामकाज तहकूब करावे लागले.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.