ऐका हो ऐका... राज्याच्या 383 शहरांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 20 डिसेंबर 2019

66 टक्‍के कचऱ्याचे ओला आणि सुका कचरा याप्रमाणे विलगीकरण होते तर केवळ 55 टक्‍के कचऱ्यावर सद्यस्थितीत प्रक्रिया केली जात आहे. राज्यात कचऱ्यापासून कंपोस्ट तयार करण्यासाठी सुमारे 256 प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कचरा डंम्पिंगला परवानगी नाकारली आहे.

नागपूर : राज्यात घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्‍न गंभीर झाला असून, अनेक ठिकाणी कचरा डंम्पिंग यार्डला स्थानिकांचा विरोध आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील 383 शहरांमध्ये तीन हजार 328 कोटींचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत एका लक्ष्यवेधी प्रश्‍नाच्या उत्तरात दिली. 

Image may contain: text

विधान परिषद सदस्य हेमंत टकले, प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापना गंभीर होत असलेला मुद्दा उपस्थित केला होता. नागपूर महापालिकेने कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार करण्याचा प्रकल्प राबविला आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातही कचरा व्यवस्थापनासाठी उपाय योजण्यात यावे, अशी मागणी प्रा. कवाडे यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, सद्यस्थितीत राज्यात दररोज सुमारे 23 हजार 700 मेट्रिक टन कचरा निघतो. यातील 88 टक्‍के कचऱ्याचे संकलन दारोदारी जात केले जाते, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले. 

अधिक माहितीसाठी - ठरलं, या दिवशी होणार मंत्रिमंडळाचा विस्तार

66 टक्‍के कचऱ्याचे ओला आणि सुका कचरा याप्रमाणे विलगीकरण होते तर केवळ 55 टक्‍के कचऱ्यावर सद्यस्थितीत प्रक्रिया केली जात आहे. राज्यात कचऱ्यापासून कंपोस्ट तयार करण्यासाठी सुमारे 256 प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कचरा डंम्पिंगला परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे आव्हान सर्वच राज्यातील शासन, प्रशासनासमोर आहे. महाराष्ट्रात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी तीन हजार 328 कोटी रुपयांचे 383 प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित आहेत. त्याचा आराखडा लवकरच तयार केला जाईल, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले. 

अवश्य वाचा - पहिल्या तडफदार भाषणाने जिंकले मन, सदस्य म्हणाले त्यांना बोलू द्या

गरज भासल्यास समितीचे गठण

घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत असलेल्या या प्रकल्पालगत बफर झोन राहील तसेच वृक्ष लागवडीचे देखील नियोजन करण्यात आले आहे. या संबंधिचा आराखडा तयार करण्यासाठी गरज भासल्यास राज्यस्तरीय घनकचरा व्यवस्थापन कृती आराखडा समितीचे गठण केले जाईल, असेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Eknath Shinde said, solid waste management projects in 383 cities