सहा कोटी अपहाराचा तपास "ईओडब्ल्यू'कडे

अमरावती : समन्वयित कृषी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत (केम) विविध उपक्रम, सेवा व वस्तू खरेदीत झालेल्या 6 कोटी 12 लाख 39 हजार 935 रुपयांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) करणार आहे.
स्थानिक गाडगेनगर ठाण्यात प्रकल्प संचालक गणेश चौधरी यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लेखाधिकारी दिगंबर नेमाडे यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी ही कारवाई केली. विशेष म्हणजे, केममधील गैरव्यवहारावर विधानसभेत लक्षवेधी लावल्यानंतर हा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. गणेश चौधरी सध्या विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग येथे उपायुक्त (आस्थापना) आहेत. समन्वयित कृषी विकास प्रकल्प कार्यालयाचा (केम) आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (आयएफएडी) सोबत करार झाला होता. त्यानुसार केमकडून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांसोबतच वस्तू खरेदी व सेवा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीची परवानगी घेणे आवश्‍यक होते. परंतु, प्रकल्प संचालक म्हणून कार्यरत असताना चौधरी यांनी 1 एप्रिल 2016 ते 30 जून 2017 या कालावधीत कुठलीही परवानगी न घेता साहित्य खरेदी केले. तसेच प्रशिक्षणसेवाही दिली. केमअंतर्गत साहित्य खरेदी, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण, पुस्तके खरेदी, विमान प्रवास व अन्य भत्ते यामध्ये त्यांनी प्रचंड आर्थिक अनियमितता केली. दरम्यान, 2018-19 मध्ये केमने केवळ 4 महिन्यांत 108 कोटींचा खर्च केल्याचे दाखविण्यात आल्यानंतर येथील गैरव्यवहाराबाबत शासनस्तरावर तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. विधानसभेतही त्यासंदर्भात लक्षवेधी मांडण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू केली. चौकशीत तत्कालीन प्रकल्प संचालक चौधरी यांनी नियमांचे उल्लंघन करून तब्बल 6 कोटी 12 लाख 39 हजार 935 रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर मंगळवारी (ता. दोन) लेखाधिकारी नेमाडे यांनी गाडगेनगर ठाण्यात तक्रार केल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
तपास पारदर्शक होईल
अपहाराची रक्कम कोट्यवधींच्या घरात आहे. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेता तपास पारदर्शक व्हावा, याकरिता सहायक पोलिस आयुक्त (एसीपी) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची त्यावर देखरेख राहील, असे पोलिस आयुक्त संजय बाविस्कर यांनी सांगितले.
सीपींचा डीसींपीसोबत विचारविमर्श
अपहाराच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता तपासात त्रुटी राहू नये म्हणून सीपी संजय बाविस्कर यांनी दोन्ही पोलिस उपायुक्तांसोबत चर्चा केली. त्यानंतरच तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याचा निर्णय झाला.