राज्यातील रोजगार हमी योजना झाली दुबळी!  

आर्णी (यवतमाळ) : सर्वसामान्य लोकांना रोजगार देणारी  व विकास कामाची जिवणदायीनी म्हणुन ओळखली जाणारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र राज्यात दुबळी होत चालली आहे. या योजनेचा कुशल निधी मागील एक वर्षापासून मिळाला नसल्याने विकास कामे व वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचा फज्जाच उडाला आहे. सन १७.१८ व १८.१९ मधील तिनशे कोटी रुपयाची देयके निधी अभावी अडकुण पडली आहे. ज्या राज्याने या योजनेची मुहुर्तमेढ रोवली नंतर ती योजना जशीच्या तशी देश पातळीवर अंमलात आणली गेली. त्याच महाराष्ट्रात या योजनेच्या अंमलबजावणीत नापास होत आहे. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून वैयक्तिक लाभाच्या अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. मजुरांना मजुरी मिळवुन देउन याचे योग्य नियोजन झाल्यास ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलविण्याची ताकत या योजनेत आहे.  सार्वजनिक कामात विकासाची गंगा ठरु शकणार्‍या या योजने कडे  लोकप्रतिनिधींनी साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. मागील एक वर्षा पासुन या योजने वरील कुशल निधीच आद्याप शासनाने उपलब्ध करुन दिला नसल्याने राज्यात रोजगार हमी योजना दुबळी ठरु लागली आहे. 

मागील वर्षातील २०१७ मधील थोडे थोडके नव्हे तर तब्बल १७७ कोटी ६३ लाख रुपयांची देयके राज्यातील निधी अभावी पाईपलाईन मध्ये आहे. या मध्ये गोंदिया जिल्ह्य़ातील सर्वाधिक देयक असुन २९ कोटी ४ लाख रुपये, चंद्रपूर २३ कोटी ५५ लाख, अमरावती १८ कोटी २९ लाख, गडचिरोली १६ कोटी ४३ लाख, भंडारा १०कोटी ५२ लाख, जालना ७ कोटी ७४ लाख, नाशीक ६ कोटी ६३ लाख, पालघर ६ कोटी ५३ लाख, सांगली ५ कोटी ५० लाख, वाशीम ५ कोटी १८ लाख, अकोला ४ कोटी १ लाख, नांदेड ३ कोटी २८ लाख , यवतमाळ ३ कोटी ९ लाख, उस्मानाबाद ३ कोटी २ लाख या सह प्रत्येक जिल्हातील कोटी आणी लाखाचे कुशल देयक नीधी अभावी रखडली आहेत. 

या वर्षी एप्रिल महिन्यापासून चा कुशल नीधीही संपुर्ण राज्यातील १२२ कोटी १५ लाख रुपयाचे देयक अॉनलाईन करुन आहेत. पण केन्द्र आणी राज्य सरकारने कुशल नीधी उपलब्ध करुन न दिल्याने या योजनेची पाईपलाईन फुगली आहे. कॉंग्रेस च्या आघाडी सरकार ने रोजगार हमी योजनेचा कायदा केला. प्रत्येक कुटूंबीयांना १०० दिवस किमान रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची हमी या कायद्याने सर्व सामान्यांना मिळाली. अकुशल ची मजुरी मजुरांच्या खात्यात १५ दिवसात जमा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु आजही मजुरांना १५ दिवसात  मजुरीची रक्कम त्याच्या हातात मिळतांना दिसत नाही. अकुशल निधीही दोन दोन तिन महिणे मिळत नसुन कुशल नीधी बाबत तर कुणीही लक्ष द्यायला तयार नसल्याचे विदारक चित्र निर्माण झाले आहे. या पुर्वीच्या सरकार मध्ये अशी परिस्थिती या पुर्वी कधीही निर्माण झालेली  नाही. एक वर्ष लोटले तरीही रोजगार हमी योजनेच्या  कुशल ला नीधीच उपलब्ध नसल्याची हि बहुदा पहिलीच वेळ असावी. 

एप्रिल पासुन राज्यातील कुशल निधीत या वर्षात गोंदियाच आघाडीवर असुन १७ कोटी २७ लाख रुपये, अमरावती १४ कोटी ३८ लाख, बिड ९ कोटी ८२ लाख, यवतमाळ ८ कोटी ४५ लाख, गडचिरोली ६ कोटी ६७ लाख, धुळे ५ कोटी ३३ लाख,  चंद्रपूर ४ कोटी ४१ लाख, वाशीम ४ कोटी १ लाख, लातूर ३ कोटी ९१ लाख, नाशीक 3 कोटी ४७ लाख, परभणी ३ कोटी ३३ लाख या सह इतरही जिल्हातही मोठ्या प्रमाणात कुशल देयक रखडलेले आहेत. या वर्षीचा १२२ कोटी १५ लाख. आणि मागील वर्षीचा १७७ कोटी ६३ लाख असा एकुण ३०० कोटी रुपयाची कुशल देयके मागील एक वर्षा पासुन प्रलंबित आहेत. या मुळे मजुरांना रोजगार मिळण्याचा व वैयक्तिक योजना पुर्णता रखडण्याच्या मार्गावर आहेत. केन्द्रातील नरेंद्र मोदी सरकार ने या योजनेला  सोडलेले दिसते. विरोधक सुद्धा या विषयावर गप्प असुन एकंदर रोजगार हमी योजना (कायदा)  गुंडाळण्याचा तयारीत तर मोदी सरकार नाही ना असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांना पडला आहे.