'जातीचा दाखला न दिल्यास सरकारलाही खाली खेचू'

चिखली- अनुसुचित जमातीमध्ये समाविष्ट असलेल्या महादेव कोळी समाजाला जातीचा दाखला आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळणे हा या समाजातील नागरीकांचा घटनादत्त अधिकार असतांना शासन केवळ कागदी घोडे नाचवुन जातीचा दाखला आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळूच देत नाही असा आरोप करीत जातीचे दाखले आणि जातवैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यास येत्या निवडणुकीत भाजपाच्या सरकारलाही सत्तेवरुन खाली खेचू असा ईशारा ठाण्याचे माजी महापौर आणि शिवसेना उपनेते कोळी महासंघाचे अध्यक्ष माजी आमदार अनंत तरे यांनी रविवारी (ता.19) स्थानिक विश्रामगृहावर पत्रकार पदीषदेमध्ये दिला.

यावेळी, पत्रकारांशी संवाद साधतांना अनंत तरे यांनी केंद्र सरकारकडून अनुसचित जमातीसाठीचा निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार आदीवासी लोकसंख्येमध्ये आमची गणना करते आणि त्याआधारे आदीवासींची लोकसंख्या दर्शवून निधी मिळविला जातो, मग आम्ही बोगस आदीवासी कसे असा सवाल उपस्थित केला. आघाडी सरकारमधील तत्कालीन आदीवासी विकास मंत्र्यांनी आम्हाला जातीचे दाखले आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास विरोध केला असा आरोप तत्कालीन मंत्र्यांच्या नामोल्लेखासह आरोप केला तर आताच्या सरकारमधील मंत्रीही तेच करीत आहेत. राज्यातील कोळी समाजामध्ये आता सरकारच्या या भुमिकेविरुध्द संतापाची लाट निर्माण झालेली असून विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये काही जागा पराभूत करण्याची ताकद या निश्‍चितच समाजाकडे आहे हे सत्ताधार्‍यांनीही विसरु नये, असेही अनंत तरे म्हणाले.

स्वांतत्र्यलढ्यामध्ये योगदान देणार्‍या या समाजाला आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा काही राजकारण्यांचा डाव आहे. तसेच महादेव कोळी आणि कोळी महादेव हे एकच असल्याचेहीही ते म्हणाले. गेल्या सरकारमधील मंत्र्यांनी आमच्या समाजाच्या विरोधात भुमिका घेतली तर आजच्या युती सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर चार वर्षात एकदाही भेटीची वेळच दिली नाही हे समाजाचा दुर्दैव आहे.

सन 1995 नंतर कोळी समाजाच्या काही लोकांना नोकरीतून काढुन टाकण्यात आले त्यांना तात्काळ नोकरीवर परत घेतले जावे. चौकशीसाठी नेमलेली एसआयटी तात्काळ रद्द करण्यात यावी कोळी समाजातील ज्या लोकांकडे जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र असेल त्यांच्या रक्तातील नात्यांच्या लोकांना तात्काळ जातीचे दाखले आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावेत आणि जातीचे दाखले आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावेत अश्या मागण्यांसाठी राज्यभर कोळी महासंघाचे वतीने तीव्र आंदोलने करण्यात येणार असल्याचेही अनंत तरे यांनी सांगीतले.

जात प्रमाणपत्र उपविभागीय अधिकारी प्रदान करतात आणि त्याच दर्जाचा अधिकारी जात वैधता पडताळणी समितीच्या माध्यमातून जात पडताळणी प्रमाणपत्र देतात. त्यामुळे जात वैधता करणारी समिती ही राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाच्या किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असावी असा आग्रह अनंत तरे यांनी यावेळी धरला. या पत्रकार परीषदेला शिवसेनेचे जिल्हा सहसंपर्क भास्करराव मोरे, शहरप्रमुख निलेश अंजनकर, पालिकेचे माजी उपाध्यक्ष श्रीराम झोरे, युवासेनेचे तालुकाप्रमुख नंदू कर्‍हाडे, दिपक वाघ आणि कोळी महासंघाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.