प्रायोगिक नाटकांच्या अनुदानासाठी "व्यावसायिक' अटी

नागपूर - एकतर शासनाच्या योजना तळागळापर्यंत पोहोचतच नाहीत. पोहोचल्याच तर योजनांचा लाभ कसा होऊ द्यायचा नाही, याची सोय केलेली असते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रायोगिक नाटकांच्या अनुदानाची योजना. यामध्ये राज्य शासनाने "व्यावसायिक‘ अटी लावल्यामुळे नागपुरातूनच नव्हे, तर मुंबई, पुणे, नाशिक व औरंगाबादसारख्या शहरांमधून एकही अर्ज आला नाही.

राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने व्यावसायिक, प्रायोगिक व संगीत रंगभूमीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदानाची योजना जाहीर केली. त्यासंदर्भातील अध्यादेश जाहीर केला. काही महिन्यांपूर्वी नव्या बदलांसह याची घोषणाही झाली. परंतु, अद्याप एकही अर्ज न आल्यामुळे सांस्कृतिक विभागालाच आश्‍चर्य वाटत असल्याचे कळते. याच्या खोलात जाण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा प्रायोगिक नाटकांच्या अनुदानासाठी व्यावसायिक नाटकांच्याच अटी लावल्यामुळे ही स्थिती असल्याचे लक्षात आले.

यातील सर्वांत अडचणीचा विषय म्हणजे राज्याच्या विविध भागांमध्ये वर्षभरात 30 प्रयोग करणे अपेक्षित आहे. प्रायोगिक नाटकांचे प्रयोग करणारी संस्था एका प्रयोगासाठी कशी जुळवाजुळव करते, हे साऱ्यांना ठावूक आहे. अशा स्थितीत तिकीट लावून 50 किंवा 30 प्रयोगांची अट टाकणे हा अन्यायच ठरतो. एवढे करूनही प्राप्त अर्जांची एक स्पर्धा घेऊन नाटकांचा दर्जा ठरविण्यात येईल. या स्पर्धेचा खर्च संस्थांनीच करायचा आहे. शिवाय नाटकाची निवड झाली, तर 15 किंवा 10 हजारांचेच अनुदान मिळणार. त्यामुळेच कुणीच अर्ज केलेले नाही. या योजनेबाबत विदर्भात फारशी जनजागृती झालेली नाही. मात्र, नागपुरात सातत्याने प्रायोगिक नाटक करणाऱ्या राष्ट्रभाषासारख्या संस्थेनेदेखील या योजनेकडे फारसे लक्ष दिले नाही.

या आहेत अटी
- पहिल्या 50 प्रयोगांसाठी 15 हजार रुपये ("अ‘ दर्जा)
- पहिल्या 30 प्रयोगांसाठी 10 हजार रुपये ("ब‘ दर्जा)
- प्रवेश शुल्क आकारून प्रयोग करणे
- प्रत्येक प्रयोगाच्या तिकिटांचा हिशेब शासनाला देणे
- राज्याच्या विविध भागांमध्ये प्रयोग करणे

जाहिरात करणे, पोस्टर्स लावणे, छापील तिकिटा असणे, वर्षभरात 50 प्रयोग करणे यासारख्या अटी व्यावसायिक नाटकांसाठी ठीक आहेत. परंतु, प्रायोगिक नाटकांना ते शक्‍य नाही. दुर्दैवाने योजनेला प्रतिसाद न मिळण्याचे हेच कारण ठरत आहे.
- दत्ता पाटील, नाशिक.