शिक्षणमंत्र्यांनी दिले खोटे आश्‍वासन!

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 16 सप्टेंबर 2019

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघातर्फे शिक्षणमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांच्यासोबत शुक्रवारी बैठक पार पडली. शिक्षकांच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असून, दिवाळीपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल असे आश्‍वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले.

नागपूर - महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघातर्फे शिक्षणमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांच्यासोबत शुक्रवारी बैठक पार पडली. शिक्षकांच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असून, दिवाळीपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल असे आश्‍वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले. मात्र, काही दिवसांत विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागणार असल्याने शिक्षक महासंघाला खोटे आश्‍वासन दिल्याची बाब समोर आली आहे.

मुंबईत कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाची शिक्षणमंत्री आशीष शेलार, शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा, उपसचिव चारुशीला चौधरी यांच्यासोबत बैठक पार पडली. बैठकीत तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या संयुक्त बैठकीमध्ये मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत शिक्षणमंत्र्यांनी मूल्यांकनास पात्र विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना २० टक्के अनुदानाचा पहिला टप्पा लागू करणे, माहिती तंत्रज्ञान विषयास अनुदान देण्याबाबत अनुकूलता दर्शवित प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता विनाविलंब करून सकारात्मक निर्णय घेणे, प्रस्तावित पदांबाबत दोन दिवसांत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन पदे मंजूर करणे, मंजूर करून व्यपगत केलेली प्रस्तावित पदे पुनरुज्जीवित करणे, जुनी पेन्शन लागू करणे, नियुक्त समितीचे कामकाज तातडीने करून सकारात्मक निर्णय घेणे तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना १०, २० व ३० वर्षांनंतर आश्‍वासित प्रगती योजनेबाबत दिवाळीपूर्वी सकारात्मक बातमी मिळेल, अशी ग्वाही शिक्षणमंत्र्यांनी दिली.

बैठकीला महासंघाच्या वतीने सरचिटणीस प्रा. संजय शिंदे, कार्याध्यक्ष प्रा. अविनाश तळेकर, उपाध्यक्ष प्रा. संतोष फाजगे, प्रा. विलास जाधव, डॉ. अविनाश बोर्डे, कोषाध्यक्ष डॉ. अशोक गव्हाणकर, सहचिटणीस प्रा. कमानदार, समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर व इतर सदस्य उपस्थित होते.

केवळ वेळ मारून नेण्याचे काम
राज्यात विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजत असून, दोन दिवसांत आचारसंहिता लागण्याची शक्‍यता आहे. यादरम्यान कुठलाही निर्णय घेता येणे शक्‍य नाही. यावरून केवळ आश्‍वासनाचे गाजर महासंघाला देत वेळ मारून नेण्याचे काम शिक्षणमंत्र्यांनी केले. विशेष म्हणजे शिक्षक संघटनाही वारंवार मंत्र्यांच्या भूलथापांना बळी पडत असल्याचे चित्र दिसत आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: False assurance given by Education Minister