आम्हाला भीक नको सहकार्य करा! (व्हिडिओ)

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 18 नोव्हेंबर 2019

> नुकसानभरपाई जाहीर केल्यावर शेतकऱ्यांच्या भावना 
> तुटपुंजी मदत देऊन गाजावाजा 
> शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम 
> सर्वेक्षण टेबलवर बसूनच केल्याचा आरोप 

नागपूर : मागील वर्षीच्या पावसाळ्यापासून शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान थांबण्याचे नावच घेत नाही आहे. दुसरीकडे सरकारही शेतकऱ्यांना भीक स्वरुपात तुटपुंजी मदत देऊन गाजावाजा करीत आहे. पुन्हा पिकांचे व फळबागांचे नुकसान झाले असतानादेखील राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत ही शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम आहे. यामुळे सरकारने भीक नको तर सहकार्य करावे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. 

नरखेड तालुक्‍यात मॉन्सूनच्या सुरुवातीला कमी पाऊस, नंतर सततचा पाऊस व त्यानंतर आलेल्या परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे व फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले. सर्वच पक्षांचे नेते बांधावर पोहोचले व अमुकतमुक मदत करण्याची मागणी करून मोकळे झाले. राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत एक हेक्‍टर पीक व एक हेक्‍टर फळपीक अशी मदतीची विभागणी करून देण्यात येईल, अशी माहिती असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. 

Image may contain: grass, plant, sky, outdoor and nature
वादळी वाऱ्याने उमरेड तालुक्‍यातील उभे पीक असे वाकले 

सरकारला झालेले नुकसान मान्य आहे, मग पीकविमा कंपन्या मोबदला देण्यास का नाटक करीत आहे, असा प्रश्‍न शेतकरी करीत आहेत. सरकारने जी मदत जाहीर केली त्यातून लावलेला खर्चही निघणार नसल्यामुळे पुन्हा शेतकरी कर्जाच्या बोझ्याखाली येणार आहे. वेळेअभावी कृषी विभागाचे कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊ शकले नसून सर्वेक्षण टेबलवर बसूनच केल्याचाही आरोप केला जात आहे. यामुळे प्रत्यक्ष नुकसानीची पाहणी करूनच भरपाई द्यावी, अशी मागणीही केली जात आहे. 

Image may contain: plant, grass, tree, outdoor, nature and water
परतीच्या पावसाने शेतात साचलेले पाणी 

हेक्‍टरी किमान 25 हजारांची मदत हवी 
उमरेड तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या हातात आलेली पिके नष्ट झाली आहेत. राज्यपालांनी नुकसानभरपाईची घोषणा केली. परंतु, सरासरी आठ हजार हेक्‍टरी खरिपासाठी देण्यात आलेली रक्कम तटपुंजी आहे. राज्यपालांनी दिलेली रक्कम ही राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतील तरतुद एवढीच आहे, त्यात राज्य सरकारचा काही वाटा नाही. यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी पुढाकार द्यावा व चांगली नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी केली जात आहे. 

Image may contain: 1 person, standing, plant, tree, outdoor and nature
पऱ्हाठी उपडताना नरखेड तालुक्‍यातील शेतकरी 

लागवड खर्चात झाली वाढ 
पीक लागवडीच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. खते व कीटकनाशकाचे दर वाढले. नांगरणी, वखरणी, बी-बियाणे, पेरणी, फवारणी, निंदण, कापणी त्यांचा खर्च वाढला. सोयाबीनच्या लागवडीवर एकरी 18 ते 20 हजार रुपये खर्च येतो. कपाशीच्या पिकाच्या लागवडीवर एकरी साधारणतः 25 हजार रुपये खर्च येतो. कांद्याच्या लागवडीत एकरी खर्च 35 ते 40 हजार रुपये खर्च आहे. ज्वारीच्या पिकावर एकरी खर्च 8 ते 9 हजार रुपये आहे. धानाच्या लागवड व मशागतीचा खर्च एकरी 18 ते 20 हजारांचा खर्च येतो. या नुकसानात ते देखील भरून निघणार नसेल तर अशा मदतीचा काय उपयोग असा सवाल शेतकरी करीत आहेत. 

काय म्हणतात बाजार समितींचे सभापती 
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेल्या सावनेर बाजार समितीचे सभापती गुणवंत चौधरी म्हणाले, राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी आहे. सावनेर तालुक्‍यातील नुकसानीचा विचार केला तर कमीत कमी 20 हजार रुपये कोरडवाहूसाठी तर बागायतदारांसाठी 50 हजार रुपये हेक्‍टरी सरसकट नुकसानभरपाई देण्याची गरज होती. ग्रामीण भागातील सर्वांत मोठी संत्रा बाजारपेठ असलेल्या काटोल बाजार समितीचे सभापती तारकेश्‍वर बाबा शेळके म्हणाले, परतीच्या पावसाने संत्रा, मोसंबी या फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बागांमध्ये 50 ते 60 टक्के फळगळ झाली आहे. कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, तूर उत्पादकांचे नुकसान झाले आहे. जाहीर केलेली मदत अतिशय तुटपुंजी आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. कापूस उत्पादक पट्टा असलेल्या हिंगणा बाजार समितीचे सभापती बबनराव अव्हाले हे नुकसानी माहिती देत म्हणाले, हिंगणा तालुक्‍यात परतीच्या पावसामुळे कापसाच्या प्रतवारीत घसरण झाली. राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत फार तोकडी आहे. कोरडवाहूसाठी किमान हेक्‍टरी 25 हजार तर ओलितासाठी 40 हजार रुपये मदत हवी होती. 

Image may contain: 1 person, closeup
दिलीप काळमेघ

सरसकट मदत करा 
मदत तोकडी असून, शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी प्रतिएकरी 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी. सर्वच शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे सरसकट मदत करावी. 
- दिलीप काळमेघ, कृषिभूषण पुरस्कारप्राप्त शेतकरी 

Image may contain: 1 person, closeup
प्रदीप कळंबे

दिलासा देण्याचे काम करा 
राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या हिताचा आव आणून मदतीची मागणी करीत होते. याच नेत्यांनी सरकार तयार करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम करावे. नुसतेच हितचिंतक आहो असे म्हणणे सोडा. 
- प्रदीप कळंबे, शेतकरी, जलालखेडा 

Image may contain: 1 person, closeup and outdoor
गजानन रेंगे

घर चालवायचे तरी कसे? 
माझ्याकडे दोन एकर शेती असून त्यात संत्रा बाग आहे. परतीच्या पावसाने संत्राफळे गाळली तर पिकांचे नुकसान झाले. मदत जाहीर झाली; पण यातून लागवडखर्चही निघणार नाही. घर चालवायचे तरी कसे? 
- गजानन रेंगे, शेतकरी, जलालखेडा 

भरीव मदतीची अपेक्षा 
सोयाबीन, कापूस, धान पिकांचे परतीच्या पावसाने अतोनात नुकसान झाले. सरकारकडून भरीव मदतीची अपेक्षा होती. परंतु, ती फोल ठरली. एकरी खर्च लक्षात घेऊन मदत हवी होती. तरंच रब्बीचे नियोजन शक्‍य झाले असते. त्याचा लाभ मिळणार नाही. 
- वासुदेव मेश्राम, शेतकरी, विरखंडी, भिवापूर तालुका 

मदत म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार 
राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत म्हणजे संकटग्रस्त शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. ही मदत तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. कोरडवाहूला एकरी 25 हजार तर ओलिताला 60 हजार रुपये मदत हवी होती. 
- विठ्ठल राऊत, बाजार समितीचे सभापती, भिवापूर 

किमान एकरी 10 हजार रुपये नुकसानभरपाई द्या 
हेक्‍टरी आठ हजारांची मदत म्हणजे एकरी फक्त तीन हजार रुपये नुकसानभरपाई करून सरकारने कास्तकारांच्या जिवाचा खेळ मांडला आहे. एवढ्या रकमेत तर एकरभराचे बियाणेसुद्धा येत नाही. नुकसानभरपाई द्यायची झाली तर एकरी किमान 10 हजार रुपये द्यावी. 
- रूपचंद कडू, सभापती, उमरेड बाजार समिती 

राष्ट्रपती राजवटीतही अंधारच 
राज्यात सत्तास्थापनेच्या तमाशामुळे कारभार सुरळीत चालावा म्हणून राष्ट्रपती राजवट सुरू केली. मात्र, त्यांच्या कारभारातसुद्धा अंधारच दिसून येत आहे. त्याचे उदाहरण नुकसानभरपाईच्या मदतीतून दिसून येते. 
- चंद्रशेखर झाडे, शेतकरी, उमरेड तालुका 

पाच टक्‍केही सर्व्हेक्षण नाही 
राज्यपालांनी मदत देऊन शेतकऱ्यांची थट्टाच केली आहे. 25 हजार रुपये हेक्‍टर या हिशेबाने नुकसानभरपाई हवी होती. शेतकऱ्यांच्या बांधावरील अधिकाऱ्यांनी पाच टक्‍केही सर्व्हे केलेला नाही. नुकसान पाहणी अर्जाकडेही लक्ष दिले नाही. 
- संजय सत्येकार, शेतकरी नेते 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: farmer says, Cooperate with us