शंभर दिवसाच्या फलंदाजीत ‘शेतकरी’च स्ट्राईकवर

अनुप ताले
Saturday, 7 March 2020

महाविकास आघाडीच्या सरकारने अवघ्या शंभर दिवसात केलेली कामगिरी शेतकऱ्यांना विजयी करणारी ठरली असून, राज्यसरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी केंद्रबिंदू राहल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी, शेतकरी नेते, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी  ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली.

अकोला : महाविकास आघाडीच्या सरकारने अवघ्या शंभर दिवसात केलेली कामगिरी शेतकऱ्यांना विजयी करणारी ठरली आहे. शुक्रवारी राज्य सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प सुद्धा शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू ठेवून सादर करण्यात आला असल्याने, निश्चित हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील, असा विश्वास जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला आहे.

 

Image may contain: 1 person, closeup

अद्ययावत बीज तंत्रज्ञान द्यावे
नियमीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांची प्रोत्साहन योजना व अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर करत सौर पंपांचे वितरण, या पलीकडे अर्थसंकल्पात फारसे काही दिलासादायक दिसत नाही. अद्ययावत बीज तंत्रज्ञान व जागतीक संधी, आयात-निर्यातीची धोरणे या बाबत मोकळीकतेसाठी राज्याच्या नवनियुक्त सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, शेतकरी त्यांच्या नक्कीच सोबत असतील.
- डॉ.नीलेश पाटील, युवाराष्ट्र

 

Image may contain: 1 person, closeup

अल्पावधीत मोठे फलीत
शंभर दिवसात अतिशय चांगले काम महाविकास आघाडी सरकारने केले आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 50 हजार रुपयांचे प्रावधान कौतुकास्पद बाब आहे. शेतकरी केंद्रबिंदू समजून केलेला हा अर्थसंकल्प महाआघाडीचे अल्पावधीत मोठे फलीत आहे. या अर्थ संकल्पाचे शेतकऱ्यांच्यावतीने स्वागत व महाविकास आघाडीचे अभिनंदन.
- कृष्णा अंधारे, संयोजक, शेतकरी जागर मंच

 

Image may contain: 1 person, closeup

विकासाभिमुख समाधान देणारा अर्थसंकल्प
शेती आणि शेतकरी वर्गासाठी विकासाभिमुख समाधान देणारा अर्थसंकल्प. सर्व स्तरातील शेतीवरील दोन लाखांची कर्जमुक्ती व पन्नास हजार प्रोत्साहन आणि योजनेतील किचकट नियम बाजूला सारुन सरळ सोपी समाधान देणारी आहे. मात्र शेतीसाठी मुलभूत सुविधा, उपलब्ध निधी कमी आहे. शेतमाल तारण, ग्रामीण भागात गोदाम, आपत्ती निवारण, शेतरस्ते, जंगली जनावरांपासून संरक्षणासाठी कुंपण इत्यादीसाठी ठोस निर्णयाची गरज होती.
- गणेश नानोटे, शेतकरी, निंभारा

 

Image may contain: 1 person, closeup

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पूर्व पदावर आणण्याचे काम
नवीन ‘एसटी’साठी तरतूद, क्रीडा संकुलाची मर्यादा दुप्पट करणे, दोन लाखवरील शेती कर्जमधील दोन लाख माफ करणे, मराठवाडा ग्रीड तसेच पिण्याच्या तसेच सिंचन योजनेसाठी भरीव तरतूद करुन, खोळंबलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पूर्व पदावर आणण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. यासाठी महाविकास आघाडीचे आभार.
- विजय देशमुख, शेतकरी जागर मंच

 

Image may contain: 1 person, beard and closeup

बाजारभाव व प्रक्रिया उद्योगासाठी ठोस प्रावधान करावे
सुलभ कर्जमुक्ती, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी 50 हजाराचे प्रावधान निश्चितच अभिनंदनीय बाब आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्याच्या आश्वासनासाठी प्रक्रिया उद्योग, विपणन व बाजारपेठांच्या सुविधा, ग्रामीण व कृषी क्षेत्रांत संरचनांचा विकास या सारख्या बाबींची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे. गावपातळीवर शेतमाल साठवणूक व तारण सुविधा राबविणे गरजेचे आहे.
- डॉ. प्रकाश मानकर, चेअरमन, भारत कृषक समाज

 

Image may contain: 1 person, closeup

योग्य अंमलबजावणी व्हावी
शेतकरी केंद्रबिंदू समजून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प निश्चितच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा आहे. दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया सुलभ असणे शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असली तरी, सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन मात्र पुर्ततेपासून दूरच राहिले आहे. जाहीर योजनांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी.
-शिरीष धोत्रे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अकोला

 

Image may contain: 1 person, closeup

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारा अर्थसंकल्प
महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेल्या या अर्थसंकल्प शेतकरी हिताचे निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राला नवी दिशा देणारा हा अर्थसंकल्प असून, शेतकऱ्यांना यातून, नवचैतन्य, प्रेरणा, प्रोत्साहन व सरकार आपल्या पाठीशी असल्याचे शाश्वती मिळाली आहे. या दिलासा देणाऱ्या अर्थसंकल्पासाठी राज्यसरकारचे आभार.
- श्रीकृष्ण ठोंबरे, शेतकरी, कान्हेरी सरप

 

Image may contain: 1 person, beard and closeup

धोरणात्मक बदल करणे गरजेचे होते
शेतकरी कर्जबाजारी राहू नये यासाठी ठोस धोरण सरकार कधी राबवित नाही. आधिच आधारभूत किमत कमी आहे. त्यातही बाजार समित्यांमध्ये आधारभूत किमतीपेक्षा हजारो रुपयांनी कमी दर शेतमालाला मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालाचा योग्य मोबदला देण्याविषयीचे धोरण राबविले नाही तर, शेतकरी कर्जबाजारीच राहील. शेतकऱ्यांना कर्जातून मुक्त करण्यासाठी धोरणात्मक बदल करणे गरजेचे आहे.
- मनोज तायडे, संयोजक, शेतकरी जागर मंच


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Farmers became the focal point in the state budget