अरे हे काय... ऐन पावसाळ्यात पुनर्वसित गावांतील धान कोमेजले, शेतकऱ्यांनी शासनाकडे केली ही मागणी

मूल, जि. चंद्रपूर : गेल्या दोन वर्षांपासून विदर्भातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात समाधानकारक पाऊस पडत आहे. मागील वर्षी झालेल्या अति पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यंदाही सुरुवातीला हवाहवासा वाटणारा पाऊस आता नकोसा झाला आहे. अतिपावसामुळे पिके खरडून निघाली आहेत. तरीही, चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल तालुक्यातील पिके पावसाअभावी करपत आहेत. यामुळे शेतकरी संतापले आहेत. पुनर्वसित गावात या सुविधा हव्याच अशी मागणी ते करताहेत. काय आहेत त्यांच्या मागण्या...

मूल तालुक्यातील भगवानपूर हे पुनर्वसित गाव. या गावची लोकसंख्या 520 असून, स्वतंत्र ग्रामपंचायत कार्यालय आहे. कोळसा येथून स्थलांतरित झालेले कुटुंब येथे वास्तव्यास आहेत. शासनाने 2007 मध्ये पुनर्वसन केल्यानंतर येथील कुटुंबांना सुरुवातीला दोन एकर जमीन देण्यात आली. परंतु येथील शेतकऱ्यांचे दोन एकरवर  समाधान न झाल्याने परत जमिनीसाठी आंदोलन छेडले. सरकारला नमते घेऊन परत तीन एकर जमीन देण्यात आली. सोबतच शेती सिंचित करण्यासाठी 2010 मध्ये लिफ्ट इरिगेशनची सुविधा करण्यात आली. व शेतीला पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला.

हेही वाचा - वीज ग्राहकांनो लक्ष द्या! अचूक वीजबिल हवंय? मग ५ दिवसांच्या आत हे कराच.. अन्यथा..
 

येथील शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी देण्यासाठी  2010 मध्ये लिफ्ट इरिगेशनची सुविधा करण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांना पाणी देण्यात येत होते. परंतु  गेल्या दोन वर्षापासून निधीअभावी लिफ्ट इरिगेशनचे मेंटनन्स करणे कठीण झाल्याने सदर योजना बंद असून, पाण्याअभावी येथील शेतकऱ्यांना शेती करणे कठीण झाले आहे.

सध्या येथील शेतकऱ्यांचे मध्यम कालावधीचे धान उभे असून, धान पिकात एक थेंबही पाणी नाही. पाण्याअभावी संपूर्ण शेती करपली असून, निसर्गाच्या भरवशाच्या पाण्यावरच धान पिकाची वाढ एक फुटापर्यंत झाली आहे. बांधीत पाण्याचा साठा नसल्याने रोवणीनंतर निंदनाचे कामही करण्यात आले नाही. धानाच्या  वाढीकरिता वापरण्यात येणारी रासायनिक खतेसुद्धा उभ्या पिकात जैसे थे आहेत. मध्यम कालावधीचे धान सध्या पोटरी अवस्थेत असून, पाण्याअभावी पूर्ण पीकच उद्ध्वस्त झाले आहे.

यासंदर्भात वारंवार जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, शासनाकडे शेतकऱ्यांनी पाठपुरावा केला आहे. परंतु शेतकऱ्यांचे रास्त मागणीकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. परिणामी ऐन हंगामातच पाण्याअभावी शेतकऱ्यांचे धान पीक धोक्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनअंतर्गत वनविभागाच्या संपूर्ण देखरेखीखाली ही योजना राबविण्यात येत आहे. दोन वर्षांपासून बंद असलेल्या लिफ्ट इरिगेशनबाबत शेतकऱ्यांनी सदर योजनेला चालू करण्यासाठी पाठपुरावा केला, परंतु शासनाकडून वनविभागाला पैसे न भरल्याने सदर लिफ्ट इरिगेशन बंद आहे.

महत्त्वाची बातमी - योग्य आहार, सकारात्मक विचार कोरोनाला नक्की संपवतील, जाणून घ्या काय सांगतात राष्ट्रसंत...
 

शेतकऱ्यांनी सदर लिफ्ट इरिगेशन दुरुस्त करून शेतीला पाणी देण्यात यावे किंवा शेतकऱ्यांना शेत तिथे बोर देऊन आमचे धानपीक जगवावे, अशी आर्त हाक शेतकऱ्यांनी सरकारकडे केली आहे. सरकारने पुनर्वसन करताना येथील अनेक शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. पुनर्वसन केल्यानंतर येथील काही कुटुंबांना  सखल व उतार आणि नदीलगत भागात जमिनी देण्यात आले. त्यांना तलाव व नदीद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला. परंतु काही शेतकऱ्यांना उंच भागावर शेती देण्यात आल्याने त्यांना लिफ्ट इरिगेशनची सुविधा देण्यात आली. त्यामुळे या परिस्थितीत पुनर्वसित गावातील अर्धेअधिक शेतकरी लाभास पात्र ठरले असून, उर्वरित शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

तलाव, नदी लगत शेतकऱ्यांना सरकारने वैयक्तिक व सामूहिक गटाअंतर्गत मोटर पंप, पीव्हीसी पाईप आणि ऑइल इंजिन इत्यादी कृषी साधने पुरविण्यात आली व लिफ्ट इरिगेशनअंतर्गत असलेल्या शेतकर्‍यांना कुठलीही साधने पुरवण्यात आली नाही, असा आरोप येथील‍ शेतकऱ्यांनी केला आहे. शासनाने हा दुजाभाव करून आमच्यावर अन्याय केला असल्याचे भगवानपुर येथील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मूल तालुक्यातील पुनर्वसित भगवानपूर येथील शेतकऱ्यांचे पाण्याअभावी संपूर्ण धान पीक धोक्यात आले आहे.  शासनाची बंद असलेली लिफ्ट इरिगेशनची सुविधा तत्काळ दुरुस्त करून देण्यात यावी व विनाविलंब शेतीला  पाणीपुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी पुनर्वसित भगवानपूर येथील शेतकऱ्यांनी शासनाकडे केली आहे. बंद अवस्थेत असलेली लिफ्ट इरिगेशन यंत्रणा दुरुस्त करून तत्काळ शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठ्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावी अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा पुनर्वसित भगवानपूर येथील शेतकरी राकेश शेंद्रे, जितेंद्र कुंबरे, प्रकाश श्रीरामे, रंगनाथ मडावी, सचिन गरमळे, शुभम कोरवते इत्यादींनी केला आहे.

संपादन : अतुल मांगे