esakal | हजारो शेतकऱ्यांनी केली नोंदणी, पण तूर खरेदीचे आदेशच नाहीत
sakal

बोलून बातमी शोधा

farmers registered for toor selling in amravati

नाफेडने 28 डिसेंबरला आदेश काढून तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू केली. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून तूरखरेदीचे नाफेडचे नियोजन असून 12 केंद्रे त्यासाठी तयार करण्यात आली आहेत.

हजारो शेतकऱ्यांनी केली नोंदणी, पण तूर खरेदीचे आदेशच नाहीत

sakal_logo
By
कृष्णा लोखंडे

अमरावती : खरीप हंगामातील नवीन तुरीचे बाजारात आगमन होऊ लागले असून शासकीय नोंदणी सुरू आहे. मात्र, शासनाने अद्याप शासकीय खरेदीचे आदेश दिले नसल्याने नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक टंचाईपोटी खुल्या बाजारात मिळेल त्या भावात तूर विकण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 4 हजार 11 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.

हेही वाचा - बहिण भावाला बोलवायला गेली, खिडकीतून दृश्य बघताच मोठ्यानं किंचाळली

नाफेडने 28 डिसेंबरला आदेश काढून तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू केली. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून तूरखरेदीचे नाफेडचे नियोजन असून 12 केंद्रे त्यासाठी तयार करण्यात आली आहेत. विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशनच्या सहा केंद्रांवर 2550 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. यामध्ये मोर्शी 60, वरुड 339, धामणगावरेल्वे 550, अमरावती 565, चांदूरबाजार 514 व अंजनगावसुर्जी येथील 522 तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या सहा केंद्रांवर 1461 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यामध्ये अचलपूर 370, चांदूररेल्वे 572, दर्यापूर 178, धारणी 45, नांदगावखंडेश्‍वर 296 व तिवसा केंद्रावर 495 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.

हेही वाचा - घरात लक्ष्मी आली म्हणून बाप वाटत होता पेढे, पण एक फोन आला अन् सर्वच संपलं

महिनाभऱ्यापासून नोंदणीचा कार्यक्रम सुरू असला तरी शासकीय खरेदीचा मुहूर्त निघालेला नाही. त्यामुळे केवळ नोंदणी करून प्रतीक्षा करण्याची वेळ तूर उत्पादक शेतकऱ्यांवर आली आहे. खरीप हंगामात मूग, उडीद व सोयाबीनला पावसामुळे फटका बसल्याने शेतकऱ्यांच्या तुरीवर आशा आहेत. खुल्या बाजारात 5 हजार ते 5850 रुपये प्रती क्विंटल भाव बुधवारी (ता.13) होता. त्यापूर्वी तो यापेक्षाही कमी होता. शासनाने सहा हजार रुपये हमीदर दिला आहे. हमीदरापेक्षा खुल्या बाजारात भाव कमी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असून शासकीय खरेदी सुरू करण्याची मागणी वाढली आहे.