अखेर नागपूर कामगार विभागीय कार्यालयाचे विभाजन

नागपूर : गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळत असलेला अमरावती विभागीय कामगार उपायुक्तांचा प्रस्ताव अखेर शासनाने आज, बुधवारी मान्य केला. आता नागपूर विभागीय कामगार कार्यालयाचे विभाजन करून अमरावती विभागीय कार्यालय अस्त्वित्वात आले आहे. कामगारमंत्री संजय कुटे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर शासनाने आदेश काढला आहे. यामुळे अमरावती विभागातील कामगारांच्या समस्या सुटण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
अनेक वर्षांपासून संपूर्ण विदर्भाकरिता नागपूर कामगार विभागीय कार्यालयात कार्यरत होते. नागपुरातूनच विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांचा कारभार पाहिला जाता होता. यामुळे पश्‍चिम विदर्भातील कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होत होती. तर दुसरीकडे नागपूर विभागातील 47 टक्के पदे रिक्त असल्यामुळे येथून पश्‍चिम विदर्भातील कामगारांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत होते. तर अमरावती कामगार विभागीय कार्यालय सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होती. कामगारमंत्री संजय कुटे यांनी नागपुरातील झालेल्या बैठकीत हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दिले होते. तसेच अमरावती विभागीय कामगार आयुक्तांचे कार्यालय सुरू करण्यात यावे, यासंदर्भात दैनिक सकाळने वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित करून मागणी रेटून धरली होती. शेवटी आज, 21 ऑगस्ट रोजी कामगार मंत्रालयाने अमरावती विभागीय कामगार आयुक्त कार्यालयाचा आदेश काढला. तसेच कामगार उपायुक्तांसह 10 पदे तातडीने भरण्यात यावी, असे आदेशही काढले आहेत. यामुळे नागपूर विभागीय कार्यालयाचा भार कमी होणार आहे. राज्यमंत्री परिणय फुके यांनीसुद्धा हा प्रश्‍न तातडीने सोडविण्यात यावा, याकरिता लक्ष घातले होते, हे विशेष. मात्र, मुंबईतील अधिकाऱ्यांची कामगार उपायुक्तपदासाठी नियुक्ती केल्यानंतर ते पदभार स्वीकारत नाही, हा अनुभव आहे, याकडे कामगारमंत्री कुटे कसे लक्ष देतात, अशीसुद्धा चर्चा आहे. विभाजनाचे विदर्भातील कामगार संघटनांनी स्वागत केले आहे.
आता कामगार भवनाच्या आदेशाकडे लक्ष
नागपुरात कामगार भवनाच्या जागेचा प्रस्ताव मंजुरीला असून नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागा देण्याची घोषणा केली. आता फक्त कामगार भवनाच्या जागेचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचा आदेश काढणे शिल्लक आहे. सर्व पातळीवर तयारी झाल्याची चर्चा आहे. केव्हाही कामगार मंत्रालयातून आदेश निघू शकतो, असेही समजते. मुख्यमंत्र्यांनी याकडे थेट लक्ष घातल्याने तो प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न बनला आहे. यामुळे कामगार भवनाच्या जागेचा प्रस्ताव मंजुरीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहे.