युक्तिवादाला तयार नसलेल्या वकिलाला पाच हजारांचा दंड 

नागपूर - उच्च न्यायालयात आठ ते दहा महिन्यांपासून खटला सुरू असताना युक्तिवादासाठी तयार नसल्याचे कारण सांगणाऱ्या वकिलाला सोमवारी (ता. 27) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पाच हजार रुपये दंड ठोठावला. सुनावणीच्या वेळी युक्तिवाद करण्यासाठी तयार नसणे म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया घालविण्याचा प्रकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने हा दंड हायकोर्ट बार असोसिएशनमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले. 

एका फसवणुकीच्या प्रकरणात माहिती तंत्रज्ञान सचिवांनी सायबर क्राईमअंतर्गत स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाला तीन लाख रुपये भरण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका बॅंकेने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरू आहे. या पैकी दोन ते तीन सुनावण्यांदरम्यान न्या. प्रसन्ना वराळे यांच्यासमोर दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचा युक्तिवाद झाला आहे. मात्र, सोमवारपासून उच्च न्यायालयात नवीन रोस्टर लागू झाले. यानुसार या प्रकरणावरील सुनावणी न्या. आर. के. देशपांडे यांच्या समोर झाली. न्यायाधीशांसाठी प्रकरण नवीन असल्यामुळे त्यांनी बॅंकेच्या वकिलांना काही मूलभूत प्रश्‍न विचारले. यामध्ये कुठल्या एटीएममध्ये फसवणुकीचा प्रकार घडला आदींचा समावेश होता. यावर उत्तर देण्याऐवजी वकिलाने "मी युक्तिवादाला तयार नाही', असे सांगितले. 

यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने वकिलांचे एकूण वर्तन पाहता हा न्यायालयाचा वेळ खाणारा प्रकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवित वकील महाशयांना दंड ठोठावला.