दारूविक्रेत्यांकडून सरकारच्या आदेशाची पायमल्ली

नागपूर  : प्रत्येक वस्तूची विक्री करताना दुकानदारांना बिल देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार, दारू विक्रेत्यांनाही ग्राहकास बिल देणे गरजेचे आहे. मात्र, असे होतना दिसत नाही. यामुळे सरकारच्या आदेशाची विक्रेत्यांकडून सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे निदर्शनास येते. उत्पादन शुल्क विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जाते. काही दारूविक्रेते एमआरपीपेक्षा जास्त शुल्काची आकारणी करीत असल्याचे समजते.
शासनाला महसूल देणाऱ्या पहिल्या तीन विभागांत उत्पादन शुल्क विभागाचा क्रमांक लागतो. दरवर्षी हजारो कोटी रुपये यातून शासनाला महसूल मिळतो. त्यामुळे राज्य सरकारकडून दारूविक्रीवर बंदी घालण्यात येत नसल्याचे सांगण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गापासून पाचशे मीटर अंतरावर दारूविक्रीस बंदी घालण्याचे आदेश दिले. यामुळे अनेक दारू दुकान बंद झाले. पर्यायाने शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाले. त्यामुळे सरकारकडून पेट्रोल, डिझेलवर अतिरिक्त शुल्काची आकारणी केली होती. बिअरबारसोबत वॉइन शॉप (देशी, विदेशी) व बिअरशॉपीमधून दारूची विक्री होते. नागपूर जिल्ह्यात देशी दारूची 290, विदेशी दारूची 115 तर बिअर शॉपीचे 90 वर विक्री केंद्र आहेत. यातून लाखो लिटर दारूची विक्री होते. राज्यातील विक्री केंद्राचा आकडा 10 हजारांच्या घरात असल्याची शक्‍यता आहे.
नियमानुसार दारूविक्रेत्यांनी ग्राहकांना बिल देणे आवश्‍यक आहे. एखाद्या दुकानातील दारू बनावट असल्यास त्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यास उपयुक्त ठरते. शिवाय एमआरपीनुसार विक्री होते की नाही, हेही स्पष्ट होते. मात्र, दारूविक्री केंद्राकडून ग्राहकांना बिलच दिले जात नसल्याने विक्रेत्यांकडून अधिकच्या दरात विक्री होतानाही त्यांची तक्रार करणे अवघड होते.