वनकायद्यातून तर सुटका झाली; तरीही झाला नाही जिल्हा क्रीडांगणाचा विकास

मिलिंद उमरे
मंगळवार, 14 जुलै 2020

देशातील मागास आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून गडचिरोलीची ओळख आहे. या जिल्ह्याच्या विकासाकरिता सरकारने पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे. येथील जिल्हा क्रीडांगणाचा विकास वनकायद्यात अडकला होता. आता वनकायद्यातून या क्रीडांगणाची सुटकाही झाली. मात्र कोरोनाच्या सावटामुळे जिल्हा क्रीडांगणाचा विकास रखडला आहे. आता या क्रीडांगणावर भाजीबाजार भरविला जात आहे

गडचिरोली : देशातील मागास जिल्ह्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात गुणवंत खेळाडूंची अजिबात कमतरता नाही. पण, त्यांना पुढे येण्यासाठी संधी व सुविधा उपलब्ध नाहीत. या जिल्ह्याची शोकांतिका म्हणजे, या जिल्ह्याला स्वत:चे हक्‍काचे क्रीडांगण मिळविण्यासाठी अनेक वर्षे वनविभागाशीच लढा द्यावा लागला.

अखेर वनकायद्याच्या कचाट्यातून सुटलेल्या या जिल्हा क्रीडांगणाचा विकास होण्याची आशा निर्माण झाली होती. पण, कोरोनाचे सावट आल्याने येथे रनिंग ट्रॅक, क्रीडा साहित्याऐवजी भाजीविक्रेत्यांची दुकाने लागली आहेत. त्यामुळे या क्रीडांगणाचा विकास रखडलेलाच आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक खेळाडूंनी बॉक्‍सिंग, धनुर्विद्या, क्रिकेट, कबड्डी, दौड, कराटे अशा विविध क्रीडा प्रकारांत राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीयस्तरावर पुरस्कार जिंकले. गडचिरोलीची सुवर्णकन्या म्हणून ओळखली जाणारी एंजल देवकुळे हिने सिकई मार्शल आर्ट या प्रकारात अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदकांची लयलूट करत जिल्ह्याचे नाव उंचावले. तिचे कौतुक देशाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा केले. पण, असे अनेक गुणी खेळाडू घडविण्यासाठी त्यांना चांगल्या जिल्हा क्रीडांगणाची आवश्‍यकता आहे.

शहरातील प्रेक्षागार मैदानाची जागा क्रीडा विभागाने जिल्हा क्रीडांगणासाठी नियोजित केली होती. पण, ही जागा वनविभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने अनेक वर्षे हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवावा लागला. कित्येक प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने प्रयत्न केल्यानंतर वनविभागाला भरपाई देऊन ही जागा ताब्यात घेण्यात आली. सरकारने या क्रीडांगणाच्या विकासासाठी आठ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.

क्रीडांगणावर भरतो आठवडी बाजार

यापैकी दीड कोटी रुपये वनविभागाला भरपाई, जलतरण तलाव दुरुस्ती, पोटेगाव मार्गावर वसतिगृहाची इमारत निर्मिती आदी कामांत खर्च झाले. खरेतर तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या काळातच या क्रीडांगणाच्या विकासाच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. पण, कामाला विशेष गती मिळाली नाही. त्यातच मार्चपासून कोरोनाची साथ सुरू झाल्याने कारगिल चौक परिसरात भरणारा रविवारचा आठवडी बाजार बंद करून प्रशासनाने या मैदानावर दैनंदिन भाजीबाजार सुरू केला आहे. त्यामुळे या जिल्हा क्रीडांगणाच्या विकासाचे स्वप्न पुन्हा दुरावले असून या क्रीडांगणाचा भाजीबाजार झाला आहे.

हेही वाचा : चंद्रपुरातील मनपाच्या नाट्यगृहाला का लागले कुलूप...नाट्यप्रेमींचा हिरमोड

अपुरा निधी वाढला पाहिजे

या जिल्हा क्रीडांगणासाठी आठ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असला; तरी एकूणच आराखडा बघता हा निधी अपुरा आहे. पूर्वी जिल्हा क्रीडांगणाच्या विकासनिधीची मर्यादा एक ते दोन कोटी होती. पुढे ती वाढवत महत्तम मर्यादा आठ कोटी करण्यात आली. आता नवीन शासन निर्णयानुसार ही मर्यादा 25 कोटी झाली आहे. त्यामुळे येथील विकासकामे सुरू करून निधी वाढविण्याचीही गरज आहे.

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Freed from forest law; the development of the district stadium has not taken place