गडकरींचे खाते गेले, निधीला लागला ब्रेक 

अमरावती : लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत सरकार आले असले तरी राज्यातील सत्तांतराचा प्रभाव विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्ततेवर पडण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नवीन केंद्रीय मंत्रिमंडळात गेल्या वेळचे जलसंधारण खाते कायम नसल्याने बळीराजा जलसंजीवन योजनेतील निधी मिळण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. विदर्भातील जिगावसारख्या मोठ्या प्रकल्पासह 66 लघू व मध्यम प्रकल्प नियोजित कालावधीत पूर्ण न होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

निधी मिळण्याची गती संथ

गेल्यावेळच्या मंत्रिमंडळात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे काही महिन्यांसाठी जलसंधारण खाते आल्यानंतर त्यांनी बळीराजा जलसंजीवन योजनेअंतर्गत जलसिंचन प्रकल्पासाठी केंद्राकडून भरीव निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र नवीन सरकारमध्ये हे खाते त्यांच्याकडे कायम राहिले नाही. त्याचा परिणाम निधी मिळण्यावर झाला आहे. निधी मिळण्याची गती संथ झाली आहे. 
श्री. गडकरींनी केंद्रीय जलसंधारण मंत्रालयाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर बळीराजा जलसंजीवन योजनेतून दुष्काळ व आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पांना निधी देण्याच्या निर्णयास 18 जुलै 2018 ला मान्यता दिली. याचा सर्वाधिक लाभ विदर्भाला झाला. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागले, पण वर्षभरात गडकरींकडून जलसंधारण खाते काढून घेण्यात आले. त्याचा परिणाम निधी वितरणावर झाला. 

सिंचन खाते निधीच्या प्रतीक्षेत

बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पासाठी 60 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आणि 21 लघुप्रकल्पांसाठी 65 कोटी रुपये, अशा एकूण 125 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. राज्याचे सिंचन खाते गेल्या काही महिन्यांपासून निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. बळीराजा जलसंजीवन योजनेत जिगाव या मोठ्या प्रकल्पासह घुंगशी, नरधामना या मध्यमसह 66 लघुप्रकल्पांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी 8 हजार 244 कोटी 69 लाखांचा निधी केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. 
13 ऑगस्ट 2019 पर्यंत या सर्व प्रकल्पांसाठी 564 कोटी 67 लाख रुपये राज्य सरकारला प्राप्त झाले आहेत. केंद्राकडून निधी मिळावा म्हणून दोन महिन्यांपूर्वी दोन प्रस्ताव पाठविले आहेत. त्यामध्ये जिगाव प्रकल्पाचे 60 कोटी आणि 21 लघुप्रकल्पांच्या 65 कोटींचा समावेश आहे. या योजनेसाठी केंद्राने 13 हजार 651 कोटींचा निधी 18 जुलै 2018 ला मंजूर केला. 

केंद्राकडे निधीसाठी प्रस्ताव

राज्य सरकारने आपल्या वाट्याचा किमान पन्नास टक्‍के खर्च केल्यानंतर केंद्राकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठवून त्या रकमेची परतफेड मागावी, असा नियम आहे. त्यानुसार राज्याचे सिंचनखाते निधीचा प्रस्ताव सादर करीत असते. या योजनेअंतर्गत विदर्भातील सहा, मराठवाड्यातील पाच व उर्वरित तीन, अशा एकूण 14 जिल्ह्यांतील 91 जलसिंचन प्रकल्पास निधी देण्यास मंजुरी मिळाली होती. अमरावती व वाशीम जिल्ह्यातील प्रत्येकी 18, यवतमाळ जिल्ह्यातील 14, बुलडाणा जिल्ह्यातील 8, अकोला जिल्ह्यातील 7 व वर्धा जिल्ह्यातील एक, अशा एकूण 66 जलसिंचन प्रकल्पांसाठी 3 हजार 106 कोटी 58 लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. 

गडकरींचे खाते गेल्याने नुकसान 

विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी लढाई लढणाऱ्यांपैकी नितीन गडकरी एक आहेत. या मुद्द्यावर ते नेहमीच संवेदनशील राहिले. त्या तळमळीपोटीच गडकरी यांनी केंद्रात मिळालेल्या जलसंधारण खात्याचा उपयोग विदर्भातील विशेषतः दुष्काळी व आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील अनुशेष दूर करण्यासाठी केला. आता हे खाते त्यांच्याकडे नाही, शिवाय राज्यातील सत्तांतर, यामुळे अपूर्ण प्रकल्पांना निधी मिळेल का? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. ती तळमळ केंद्रात असलेले राज्यातील इतर नेते बाळगतील का? असाही प्रश्‍नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.