एनडीसीसी घोटाळा तीन महिन्यांत निकाली काढा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 8 नोव्हेंबर 2019

नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंके(एनडीसीसी)च्या घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज दिले. 150 कोटी रुपयांच्या या बॅंक घोटाळ्याचे प्रकरण गेल्या 14 वर्षांपासून कनिष्ठ न्यायालयामध्ये प्रलंबित असून तीन महिन्यांत निकाली काढण्यासही आज सांगण्यात आले.

नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंके(एनडीसीसी)च्या घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज दिले. 150 कोटी रुपयांच्या या बॅंक घोटाळ्याचे प्रकरण गेल्या 14 वर्षांपासून कनिष्ठ न्यायालयामध्ये प्रलंबित असून तीन महिन्यांत निकाली काढण्यासही आज सांगण्यात आले.
अनेकदा आदेश देऊनदेखील या प्रकरणातील खटला कनिष्ठ न्यायालयामध्ये काही न काही कारणास्तव पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे, जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. आज उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायपीठ स्थापन करण्याचे आदेश देत 11 नोव्हेंबर रोजी आरोपींवरील गुन्हे ठरविण्याचे आदेश दिले. या दिवशी ही प्रकिया पूर्ण न झाल्यास किमान तीन दिवसांमध्ये पूर्ण करावी आणि 3 डिसेंबरपासून या प्रकरणावर नियमित सुनावणी घ्यावी, असेही आदेशामध्ये नमूद केले.
तसेच, दर पंधरा दिवसांनी प्रकरणाचा प्रगती अहवाल उच्च न्यायालयाला सादर करावा आणि तीन महिन्यांमध्ये हे प्रकरण निकाली काढावे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. 2002 साली नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा हा घोटाळा समोर आला. या घोटाळ्याप्रकरणी विशेष लेखा परीक्षक विश्वनाथ असवर यांनी बॅंकेचे लेखापरीक्षण करून 29 एप्रिल 2002 साली गणेशपेठ पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर, बॅंकेचे माजी अध्यक्ष सुनील केदार, महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी आणि अन्य 9 लोकांवर भादंवि कलम 406, 409, 468, 12-ब, 34 नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
संजय अग्रवाल ऑर्थर रोड कारागृहात
या प्रकरणातील अकरा आरोपींपैकी एक असलेला शेअर दलाल संजय अग्रवाल याला अद्याप न्यायालयाची नोटीस प्राप्त झाली नव्हती. हा आरोपी मुंबई येथील ऑर्थर रोड कारागृहामध्ये असल्याचे न्यायालयाला आज सांगण्यात आले. त्यामुळे, ऑर्थर रोड कारागृहामध्ये त्याला नोटीस पाठवावी आणि नोटीस मिळाल्याची खात्री तेथील सरकारी वकिलांसह कारागृह निरीक्षकांनी करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Get rid of NDCC scam in three months