दिव्यांगांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र कार्यालय

अर्जुनी मोरगाव (जि. गोंदिया) : दिव्यांग कल्याण धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर स्वतंत्र दिव्यांग कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दिव्यांगांच्या कामांना जिल्हास्तरावरच गती मिळेल आणि त्यांचे प्रश्‍न लवकरच मार्गी लागतील, असा विश्‍वास सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी व्यक्‍त केला.
बडोले म्हणाले की, राज्यात 760 अनुदानित, 253 विनाअनुदानित; तर 823 शाळा कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू आहेत. पूर्वी दिव्यांगांचे 4 प्रवर्ग होते. त्यात आरपीडी कायद्यानुसार हे प्रवर्ग 21 करण्यात आले. त्यामुळे आता दिव्यांगांची संख्या 70 लाखांपेक्षाही अधिक झालेली आहे. दिव्यांगत्वामुळे त्यांना येणाऱ्या मर्यादा ओळखून प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र कार्यालय सुरू केल्यास त्यांचे प्रश्‍न तातडीने मार्गी लागतील. प्रत्येक जिल्हास्तरावर कार्यालय सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक कर्मचारी आमच्याकडे उपलब्ध आहेत, असेही बडोले यांनी स्पष्ट केले. अपंग कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता आणि सहायक सल्लागार या दोन पदांचे पदनाम बदलून जिल्हा दिव्यांग विकास अधिकारी असे केले जाईल. त्यांना गट "ब'मध्ये घेण्यात येईल. यासाठीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात येईल.