शासकीय नोकरीच्या नावाने महिलांची फसवणूक

बनावट शासकीय भरती दाखवून लाखोंनी गंडविले ः गरजवंतांच्या पदरमोडीवर माफियांचा डल्ला 
गोंदिया - गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या मिनिस्टरी ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअरअंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेमध्ये (आर. एस. बी. वाय.) शासकीय नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून बनावट भरती प्रक्रियेद्वारे अनेक महिलांची लाखो रुपयांनी फसवणूक करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

महाविद्यालयीन जीवनापासून किंवा त्याहीपेक्षा आधीपासून अनेक पालक आपल्या पाल्यांना शासकीय नोकरी मिळाली पाहिजे, याकरिता प्रयत्न करीत असतात. काही उच्च शिक्षित होऊन त्यांना सहजपणे शासकीय नोकरी मिळते. आधुनिक काळात जो तो शासकीय नोकरीच्या मागे धावताना दिसतो. कोणत्याही प्रकारे शासकीय नोकरी मिळाली; तर जीवनभराकरिता निश्‍चिंतपणे व सुखाने राहता येईल असा जनसामान्याचा समज आहे. शासकीय नोकरी मिळविण्याकरिता विविध स्पर्धा परीक्षा देऊन त्यात उत्तीर्ण होण्याचे अनेक युवा स्वप्न पाहतात. काहींची स्वप्ने पूर्ण होतात; तर कहींना बराच कालावधी वाट पाहावी लागते. स्पर्धात्मक युगात शासकीय नोकऱ्या थोडथोडक्‍या व मोजक्‍याच असल्याने अनेकांना बरीच वर्षे संघर्ष करावा लागतो. 

शासकीय नोकरीसाठी कितीही पैसा मोजावा लागला; तरी तो देण्याची तयारी अनेक पालकांची असते. परिणामी लाखो रुपये खर्च करण्याकरिताही ते मागेपुढे पाहत नाहीत. याचाच परिणाम फसवेगिरीमध्ये होत असल्याचे दिसून येते. असाच प्रकार जिल्ह्यात सुरू असून चक्‍क राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनाअंतर्गत भरती सुरू असल्याचे भासवीत व त्यासाठी शेकडो महिलांकडून लाखो रुपये उकळल्याचा प्रकार निदर्शनास आला आहे.

गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टरी ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर अंतर्गत मंत्रालयातून जागा भरण्यात येत असल्याचे भासवीत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या नावाने पत्रक तयार करून त्याद्वारे जिल्ह्यातील शेकडो महिलांकडून प्रत्येकी ३० ते ४० हजार रुपये घेण्यात आले. काही कालावधीनंतर आपल्याला रुजू करून घेण्याचे पत्र प्राप्त होईल व त्यानुसार, आपल्याला प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, बराच कालावधी लोटूनही याबाबत कोणतीही सूचना किंवा पत्र प्राप्त न झाल्याने काही महिलांनी जिल्हा परिषद गोंदिया येथे संपर्क साधला असता, हे पत्र पूर्णतः बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. या पत्रावर शासनाच्या पत्राप्रमाणेच गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया असे मोठ्या व ठळक अक्षरात लिहिले आहे. त्याखाली मंत्रालयाचे नाव लिहिण्यात आले आहे. उर्वरित संपूर्ण पत्रामध्ये शासकीय पत्रासारखाच उल्लेख करण्यात आला आहे. पदरमोड करून अनेकांनी पैसा जमविला होता. नोकरीच्या आमिषाने हा पैसा दिला. मात्र, जिल्हा परिषदेत खरा प्रकार कळल्यानंतर महिलांना अक्षरशः अश्रू अनावर झाले होते.

असे गंडविले महिलांना! 
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या स्वास्थ्य व कुटुंबकल्याण योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना याद्वारे रिक्‍त जागा भरणार असल्याची माहिती महिलांना मिळाली. जानेवारी २०१७ तारखेनुसार बोगसरीत्या काढण्यात आलेल्या रिक्‍त जागांच्या भरतीकरिता जिल्ह्यातील शेकडो महिलांकडून अर्ज मागविण्यात आले. त्याकरिता दिल्ली येथील निर्माण भवनाचा पत्रव्यवहाराचा पत्ता देण्यात आला. याच कार्यालयातून अर्जानंतर काही रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. गरजू व शासकीय नोकरी मिळणार या भावनेने शेकडो महिलांनी ३० ते ४० हजार रुपये दिले.
 

शासकीय रिक्‍त जागा भरण्याची पद्धत
शासनाच्या कोणत्याही पत्राच्या वरील भागात व मधोमध अशोकचिन्ह दर्शविण्यात येत असते. कोणत्याही शासकीय कार्यालयात रिक्‍त जागांची माहिती विविध जाहिरात प्रकाशित करण्यात येऊन त्याबाबत रोजगार नियुक्‍ती निवड अथवा विविध वृत्तपत्राद्वारे जाहिराती प्रकाशित करण्यात येतात. त्याबाबत ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येऊन लेखी व मौखिक परीक्षेद्वारेच निवड पद्धती राबविण्यात येते. असे असतानादेखील शासकीय रिक्‍त जागा भरण्याकरिता बनावट देखावा निर्माण करून, शासनाच्या नावाने जिल्ह्यातील शेकडो महिलांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली आहे.