शिक्षण आयुक्तांनी रोखला सरकारचा आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 8 ऑगस्ट 2019

नागपूर : प्रभारी शिक्षण उपसंचालक सतीश मेंढे यांना हटवून माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी डॉ. शिवलिंग पटवे यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्याचा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने काढला असला तरी त्यांच्या निवडीचे साधे पत्र आयुक्तांनी काढले नसल्याने हे फेरबदल रोखण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात आहे. बदली रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव असल्याचेही बोलले जाते.

नागपूर : प्रभारी शिक्षण उपसंचालक सतीश मेंढे यांना हटवून माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी डॉ. शिवलिंग पटवे यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्याचा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने काढला असला तरी त्यांच्या निवडीचे साधे पत्र आयुक्तांनी काढले नसल्याने हे फेरबदल रोखण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात आहे. बदली रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव असल्याचेही बोलले जाते.
मंगळवारी मंत्रालयातूनच शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात फेरबदलाचे आदेश धडकले. अनिल पारधी यांची अमरावती येथे बदली झाल्यानंतर सतीश मेंढे यांच्यावर प्रभारी म्हणून उपसंचालकपदी मेंढे यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर नीलेश पाटील यांची स्थायी नियुक्ती करून ते सेवानिवृत्त होताच पुन्हा मेंढे यांच्याकडे कार्यभार सोपविण्यात आला. त्यामुळे पदनामावलीत कनिष्ठ असताना, पुन्हा डॉ. पटवेंना डावलून त्यांना उपसंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त होत होते. दरम्यान, त्यांच्याबद्दल खुद्द शिक्षक आमदार नागोराव गाणार यांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रारी लावून धरल्या. मंगळवारी (ता. 6) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून डॉ. पटवे यांच्याकडे उपसंचालकपदाचा कार्यभार देण्याचे आदेश काढण्यात आले. यानंतर एक साधे पत्र काढून डॉ. पटवेंकडे ती जबाबदारी देणे अपेक्षित होते. मात्र, आयुक्तांना संपर्क केला असता असा प्रस्ताव आलाच नसल्याचे आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी सांगितले.
दुसरीकडे डॉ. पटवे यांचा आदेश निघताच, प्रभारी उपसंचालक सतीश मेंढे तत्काळ पुण्याकडे रवाना झाले. विशेष म्हणजे सतीश मेंढे यांचे बंधू गोंदिया येथील भाजपचे खासदार आहेत. याच संबंधामुळे डॉ. पटवे यांचा निवडीचे पत्र निघाले नसल्याची चर्चा विभागात रंगली आहे. दरम्यान, डॉ. पटवे यांना संपर्क केला असता, तो होऊ शकला नाही.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Government order restrained by education commissioner