विजय दर्डा यांच्याविरुद्धच्या चौकशीचा प्रस्ताव सरकारकडे 

नागपूर - बुटीबोरी येथील भूखंड गैरप्रकार प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवरून माजी खासदार विजय दर्डा व इतरांविरुद्ध चौकशी करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यावर राज्य सरकारकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही, अशी माहिती एसीबीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर मंगळवारी (ता. 4) सादर केली. 

बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडाचा लोकमत समूहाचे अध्यक्ष विजय दर्डा यांनी गैरवापर केला, तसेच खासदार निधीचाही बेकायदा वापर केल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका पंकज ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने एसीबीला उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच, हायकोर्टाने माजी खासदार विजय दर्डा, मीडिया वर्ल्ड इंटरप्राईज, जैन सहेली मंडळाचे अध्यक्ष व सचिव, एमआयडीसी आणि लोकमत कर्मचारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष सचिव पदाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती. 

याचिकाकर्त्याने यापूर्वीच एसीबीकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यात बुटीबोरी येथील भूखंडावर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना रोजगार प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र, एमआयडीसीने दर्डा यांच्या जैन सहेली मंडळाला भूखंड दिला. तिथे भव्य सभागृह बांधण्यात आले. त्या सभागृहाचा व्यावसायिक वापर केला जात आहे. सभागृहाच्या बांधकामासाठी खासदार निधी वापरण्यात आला, असेही याचिकार्त्याने आपल्या तक्रारीत म्हटले होते. या तक्रारींवर कारवाई होत नसल्याने ठाकरे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. 

एसीबीचे निरीक्षक फाल्गुन घोडमारे यांनी हायकोर्टात शपथपत्र दाखल केले. त्यानुसार नागपूरच्या एसीबी अधीक्षकांना 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी मुंबई एसीबीकडून आदेश प्राप्त झाला होता. त्यात ठाकरे यांनी केलेल्या तक्रारीची गोपनीय चौकशी करावी, तसेच कागदपत्रांचीही शहानिशा करावी, त्यासोबतच या प्रकरणात कारवाई करता येऊ शकते काय, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यानुसार 28 नोव्हेंबर 2016 रोजी एसीबी निरीक्षक अनिरुद्ध पुरी यांची चौकशीसाठी नेमणूक करण्यात आली. मात्र, त्यांची पदोन्नतीवर बदली करण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी निरीक्षक मोनाली चौधरी यांनी केली. त्यांच्याकडून फाल्गुन घोडमारे यांच्याकडे तपास सोपवण्यात आला. 

दरम्यान, राज्य सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यानुसार कोणत्याही लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी यांच्याविरुद्ध चौकशी करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. विजय दर्डा हे माजी लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांनी राज्यसभा सदस्य असल्याच्या कार्यकाळात गैरप्रकार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे कायद्यातील दुरुस्तीनुसार सरकारची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी नागपूर व मुंबई एसीबी कार्यालयाने सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे, त्यावर अद्याप मंजुरी आलेली नाही, असे शपथपत्रात नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा