शासनाचे आदेश मानण्यास प्रशासनाचा नकार!

नीलेश डोये
सोमवार, 17 डिसेंबर 2018

नागपूर - दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांकडून जमीन महसूल सूट देण्याचे आदेश शासनाने दिल्यानंतर प्रशासनाकडून त्यांची वसुली सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे सरकारचे आदेश मानण्यास प्रशासन तयार नसल्याचे दिसले. हा महसूल शेतकऱ्यांना परत करून वसूल करणाऱ्यावर कारवाई करणार का, हाच खरा सवाल आहे. 

नागपूर - दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांकडून जमीन महसूल सूट देण्याचे आदेश शासनाने दिल्यानंतर प्रशासनाकडून त्यांची वसुली सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे सरकारचे आदेश मानण्यास प्रशासन तयार नसल्याचे दिसले. हा महसूल शेतकऱ्यांना परत करून वसूल करणाऱ्यावर कारवाई करणार का, हाच खरा सवाल आहे. 

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. आता ही वसुली करून एकप्रकारे शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करण्यात येत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत आहे. कमी पावसामुळे खरीप हंगामात शेतपिकांच्या उत्पादनात घट आली. केंद्राकडून १५१ तालुक्‍यांत तर राज्य शासनाकडून २६८ महसूल मंडळात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यात नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड आणि कळमेश्‍वर तालुक्‍यांसह आठ महसूल मंडळांतील २६६ गावांचा समावेश आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडून जमीन महसूल वसुलीत सूट देण्यात आली आहे. परीक्षाशुल्कासह कृषिपंपाच्या वीजबिलात ३३ टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेती कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. मात्र, प्रशासन शासनाचे आदेश मानण्यास तयार नाही. परीक्षाशुल्कातील माफीचा विद्यार्थ्यांना फायदा झाला नाही. जमीन महसूल वसुलीही सुरू आहे. कळमेश्‍वर तीव्र दुष्काळी तालुका घोषित करण्यात आला आहे. असे असतानाही शेतकऱ्यांकडून महसूल वसुली होत आहे. जमीन महसूल वसूल करण्यात आल्याच्या पावत्याच ‘सकाळ’च्या हाती लागल्या आहेत. पावतीवर तारीख २८ डिसेंबर २०१८ ची आहे. विशेष म्हणजे शासनाने महसूल वसुली सूट देण्याचा आदेश ऑक्‍टोबर महिन्यातच काढण्यात आला आहे. 

कळमेश्‍वर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांकडून जमीन महसूल वसूल होत आहे. शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसेल, तर फायदा काय?
- मनोहर कुंभारे,  विरोधी पक्ष नेते, जि. प. नागपूर.

Web Title: Government refuses to accept government orders